२६ पुस, काठमाडौं । गत १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान संशोधन सहितको ७ बुँदे सहमति मार्फत् वर्तमान सत्ता समीकरण शुरु भएको हो । त्यो ७ बुँदेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिपछि अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा संविधान संशोधन थियो ।

तर पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री चलाइरहेका केपी शर्मा ओलीले गत २३ पुसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै संविधान संशोधन ०८७ मा मात्र हुने अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति पछि सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेकै नेताहरू सामने–सामने देखिन्छन् ।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ७ बुँदे सहमतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । जसको प्रतिवाद एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग सइन्द्र राईले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने ब्रिफिङ गर्नु भएपछि एउटा तरंग आएको छ । कुन सन्दर्भमा यस्तो बोल्नुभएको हो ?

उहाँको मनसाय भनेको सहमति भयो भने छिट्टै गर्ने, र भएन भने समय लाग्छ, अहिले हतार गर्ने विषय होइन भन्ने हो । संविधान संशोधनको विषयवस्तु नबरालिऊन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको हो ।

सात बुँदे सहमतिको स्पिरिटभन्दा बाहिर जान खोज्या होइन । सात बुँदे सहमतिको मूल स्पिरिट भनेकै स्थायित्वको आधार खोज्ने हो । स्थायित्वको आधार दुई तरिकाबाट खोज्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई वटै प्रक्रियामा प्रतिबद्ध छन् ।

पहिलो, ०८४ को चुनावमा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन् । दोस्रो, स्थायित्वको आधार खोज्न कानुन र संविधानमा सुधारको विषय हो ।

कानुनका सन्दर्भमा संशोधनको विषय अगाडि बढेकै छ । थ्रेसहोल्डको विषयलाई परिवर्तन गर्नेगरी गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । जुन संसदमा टेबल हुन्छ र छलफलको विषय अगाडि बढ्छ । त्यसमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेश सभाका लागि ३ प्रतिशत भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले पनि केही हदसम्म राजनीतिक दलको संख्यालाई कम गर्छ । र, स्थायित्वको आधार प्रदान गर्दछ ।

अर्कोतर्फ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारणले उत्पन्न समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयको छलफल बाँकी नै छ । यसमा स्वाभाविक रूपले समावेशीताको आवश्यकता किन पर्‍यो भने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज भएको हुनाले समावेशीतालाई आत्मसाथ गरेका छौं । त्यसैको सम्बोधनका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।

मिश्रित चुनावी प्रणालीमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउने सम्भावना कम हुने समस्या देखियो । यसर्थ समावेशीता कायम राखेरै प्रत्यक्ष चुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्न खोजेको हो ।

यो छलफल पहिले सत्तारुढ पार्टीकै बीचमा भएर साझा दृष्टिकोण बन्यो भने बल्ल उनीहरूले अन्य पार्टीहरूसँग छलफल गर्ने र अन्य पार्टी पनि तयार भए भने संविधान संशोधन हुन्छ । किनभने संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ नपुगी हुँदैन ।

अहिले अन्य पार्टी तयार नभएको अवस्थामा सत्ता पक्षले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्ला । राष्ट्रिय सभाको हकमा त दुई तिहाइ पुग्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभाको हकमा डेढ वर्षपछि हुने चुनावले एक हदसम्मको परिवर्तन ल्याउला । त्यसले पनि ढुक्कको आधार बन्छ वा बन्दैन भन्ने चुनाव पछि थाहा हुन्छ ।

तर त्यसको दुई वर्षपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपले प्रमुख पार्टीहरू राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइको हैसियतमा पुग्ने स्थिति बन्छ । त्यसो भयो भने संविधान संशोधन सहज बन्दछ भन्ने सन्दर्भमा चार वर्षपछि पनि हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको हो ।