२९  फागुन, काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई सँधै सक्रिय हुने समितिको रुपमा बुझिन्छ । तर, पछिल्लो समय यस्तो बुझाइ खण्डित हुन पुगेको बताउँछन् संसद् सचिवलयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ।

उनका अनुसार दुई कारणले समिति सक्रिय हुने बुझाइ र मान्यता छ ।

पहिलो : लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले गर्छन् । दोस्रो : नागरिकबाट लिएको करको सही सदुपयोग भए/नभएको हेर्ने भएकाले धेरैको चासो र खबरदारी निरन्तर रहन्छ ।

यससँग सम्बन्धित रहेर नागरिकले समेत समितिमा उजुरी दिइरहेका हुन्छन् भने स्वयम् सांसदको सक्रियतामा समेत कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समितिले अध्ययन र छानबिन गरेर सरकारलाई सुझाव र निर्देशन गर्न सक्दछ ।

विपक्षी दलको सांसदको नेतृत्व हुने र क्षेत्राधिकारका कारण सार्वजनिक लेखा समितिप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र मुख्यसचिवहरू सजग हुने गरेको नेपालकै र संसदीय अभ्यास रहेका अन्य मुलुकको इतिहास र अनुभव रहेको बताउँछन् पूर्वसचिव थापा ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारी कोषहरू प्रभावकारी एवं खर्चमा मितव्ययी भए– नभएको जाँच पड्ताल गर्ने लेखा समितिको नेतृत्वमा अहिले न अभ्यास अनुसारका व्यक्ति छन् न क्षेत्राधिकार अनुसार समितिले काम गर्न सकेको छ । मूल उद्देश्यबाटै बिचलित हुन पुगेपछि लेखा समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

लेखा समितिको नेतृत्व हाल सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल लेखा समितिको सभापति छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको वेबसाइट खोल्ने वित्तिकै यसको काम र नेतृत्वबारे लेखिएको छ । कामबारे भनिएको छ, ‘राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो ।’

समितिको नेतृत्वबारे भनिएको छ, ‘बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्‌मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।’

तर, नेपालमा निर्वाचनपछि सुरुको सभापति विपक्षी दललाई दिने र त्यसपछि विपक्षी दललाई सभापति नछोड्ने परम्परा बसेको छ । जब लेखा समितिको नेतृत्वको पार्टी सरकारमा जान्छ तब लेखा समिति सुस्त हुने गरेको छ । यसपटक पनि यस्तै भएको हो ।

गत १७ असारमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । उक्त ७ बुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री भए ।

ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नु अगाडि र पछाडि लेखा समितिको बैठक संख्यामा भने उल्लेख्य कमी भएको लेखा समितिकै अभिलेखले देखाउँछ ।

पछिल्लो ९ महिनामा लेखा समिति बैठक ९ पटक बसेको छ । असारमा एउटा पनि बैठक बसेन । साउनमा चारवटा बैठक बस्यो । १ साउनमा आन्तरिक बैठक बस्यो । १० साउनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धमा उद्योगी र व्यावसायीहरूसँग छलफल गर्‍यो । ११ साउन र १८ साउनको बैठकमा पनि लेखा समितिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा छलफल भयो ।

लेखा समितिको १८ साउनको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत महशुल बक्यौता विवादमा रहेका उद्योगीहरूको विद्युत महशुल सम्बन्धी टीओडी डाटा मागेको थियो ।

उक्त डाटामाथि छलफल गर्न लेखा समितिले ९ भदौमा बैठक राख्यो । उक्त बैठक पनि बिना निर्णय टुंगिएको थियो । भदौ महिनामा लेखा समितिको त्यही एकपटक मात्रै बैठक बस्यो । त्यसपछि असोज, कात्तिक, मंसिर महिनामा लेखा समितिको बैठक एक पटक पनि बसेन ।

८ पुसमा अर्को बैठक बस्यो, जहाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजुको प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रकाले सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेका थिए । यो विषयमा नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका योगेश भट्टराई र माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच सवालजवाफ नै भएको थियो ।