काठमाडौं, माघ १४ – नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पपछि भारत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि २५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो सहयोग आवास (१०० मिलियन), शिक्षा (५० मिलियन), स्वास्थ्य (५० मिलियन) र सांस्कृतिक सम्पदा (५० मिलियन) गरी चार क्षेत्रका परियोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको थियो।

यसै सन्दर्भमा, भारत–नेपाल संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति (जेपीएमसी) को पाँचौं बैठक २७ जनवरी २०२५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारत सरकारका विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव (उत्तर) श्री मुनु महावरले गर्नुभयो भने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नेपाल सरकारका सहसचिव (सहरी विकास मन्त्रालय) श्री पद्म कुमार मैनालीले गर्नुभयो। बैठकमा दुबै देशका सरकारी अधिकारी, परामर्शदाता तथा सम्बन्धित पक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकमा भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी पुनर्निर्माण परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षासहित विस्तृत छलफल गरियो। आवास क्षेत्रका परियोजनाहरू २०२१ मा र शिक्षा क्षेत्रका परियोजनाहरू २०२४ मा पूरा भइसकेकोमा बैठकले सन्तोष व्यक्त गर्‍यो।

स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी परियोजनाहरूमा हालसम्म भएको प्रगतिप्रति दुवै पक्ष सन्तुष्ट देखिए पनि तीव्र गतिमा काम सम्पन्न गर्न सहमति जनाइयो।

सन् २०२३ को अक्टोबरमा भएको पछिल्लो जेपीएमसी बैठकपछि भारत सरकारले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत २६ परियोजना (त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयसहित), स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत ३२ परियोजना तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रअन्तर्गत ३ परियोजना सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यी परियोजनाहरूको कुल लागत करिब ३३५.०८ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ।

यसबाहेक, स्वास्थ्य क्षेत्रका ४३ परियोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका ९ परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्, जसको लागत करिब १७३.४९ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। बैठकमा यी परियोजनाहरूले रोजगारी सृजनासँगै दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै प्रशंसा गरिएको थियो।

यसै क्रममा, भारतीय अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले ललितपुरको गुइटा टोलस्थित गुथल महाविहार पुनर्निर्माण परियोजनाको अवलोकन गर्नुभयो। उहाँले परियोजनाको प्रगति हेर्नुका साथै स्थानीय समुदायका सदस्यहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो।

दुवै पक्षले आगामी जेपीएमसी बैठक पारस्परिक सहमतिमा तय गरिने निर्णय गरेका छन्।