८ मंसिर २०८१, शनिबार
८ मंसिर २०८१, शनिबार
१७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार १४:५७
काठमाडौं । दुई वर्ष अघिसम्म सबैजसो क्षेत्र थला पर्दा जोगिएको क्षेत्र थियो, बैंकिङ । सबै क्षेत्रले नोक्सानी व्यहोरिरहँदा नाफा कमाउने क्षेत्र थियो, बैंकिङ । बैंकहरू चाहिँ सधैं नाफामात्र कमाउनुपर्ने भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आयो । विस्तारै अरू क्षेत्र सुध्रिँदै गयाे । महामारीबाट बाहिरिँदै गएपछि आर्थिक अवस्था पनि तुलनात्मक रूपले केही सहज देखिँदै गयो । तर, त्यही असहज अवस्थामा पनि विचलित नभएका बैंकमा भने पछिल्लो समय विचलन देखिएको छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमाथि बैंकहरूकै आफ्नै वित्तीय विवरणका केही सूचकले प्रहार गरिरहेको छ भने ऋण लिएर नतिर्ने मनसायका केही व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्तिले पनि प्रहार गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ निक्षेप थुप्रने तर लगानी नहुने समस्या पनि देखिएको छ ।
सरकारकै अर्को निकायको आँखा पनि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा परिरहेको छ । यसको उदाहरण हो मङ्गलबार (फागुन १५) केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको प्रभु बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने काण्ड । सीआईबीले न्यौपानेसहित केहीलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नुको कारण कमसल तथा न्यून धितोमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको भन्ने थियो ।
यो सँगै वित्तीय क्षेत्रमा अहिले दुई थरि बहस सृजना भएको छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ । यदि कुनै बैंकले बदमासी गर्छ भने बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कारबाहीका लागि सीआईबीलाई अनुरोध गर्नसक्छ । तर, यहाँ त सीआईबीलाई अनुरोध नै नगरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार गर्दै सीआईबी मनोमानी ढंगले बैंक छिरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
अर्को थरि राष्ट्र बैंक र सीआईबी दुवै सरकारका निकाय हुन् । यिनीहरूमा एक-अर्काको समन्वय त चाहिन्छ भने कतिपय केशमा सीआईबीका कानून पनि आकर्षित हुन सक्छन्, जसका कारण सीआईबी आफैंले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ ।
यसको वास्तविकता के हो त ? हामीले राष्ट्र बैंकलाई सोध्ने प्रयास गर्याैं- सीआईबीले तपाईंहरूको स्वायत्ततामा प्रहार गरेको हो ? यदि हो भने तपाईंहरू किन मौन ?
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई प्रभु बैंकको केसमा कुनै पनि जानकारी नगराएको बताए ।
‘अन्य विषय भनिए पनि प्रभुकै पर्टिकुलर केशमा भने केन्द्रीय बैंकबाट कुनै अनुरोध गएको छैन’, पोखरेलले भने, ‘स्वायत्तताको विषयमा म केही बोल्न चाहन्न । सीआईबी र राष्ट्र बैंक दुवै सरकारकै अङ्ग हुन् । कतिपय केशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कानून आकर्षित होला, कतिपय केशमा उनीहरूको कानून ।’
सीआईबीले बैंकर्स पक्राउ गर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल (डिवान), नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सामूहिक रूपमा दोषी प्रमाणित नहुँदै गरिएको धरपकडले बैंकरहरूको मनोबल घटाएको भन्दै सीआईबीको कदमको विरोध गरेका छन् ।
सीआईबीले भने देउराली सहकारीको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले १ अर्ब १४ करोड बराबरको धितोमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि पूर्वबैंकर्स तथा केही बहालवाला बैंकर्सलाई पक्राउ गरेको बताएको छ ।
दोषी ठहरिए कस्तो कारबाही हुन्छ ?
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ७ को (ख) मा धितोको अस्वाभाविक रूपमा मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिने तथा दिने काम भएमा त्यसलाई बैंकिङ कसुर गरेको ठहरिने उल्लेख छ । त्यस्तो कसुरमा दफा १४ बमोजिमको कारबाही हुनेछ । दफा १४ को उपदफा ३ को खण्ड (क) मा माथिको कसुर गरेमा बिगो भराइ बिगोबमोजिमको जरिवाना र ४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । सीआईबीले पनि यसै ऐनमा टेकेर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले सात दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन् ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०३ को खण्ड (च) मा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनमा बदनियत भेटिए त्यस्तोलाई कसुर मानेको छ । उक्त कसुरमा बिगो जफत र बिगो बराबरको जरिवाना र एक वर्ष कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ । यहाँ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा एउटै कसुरमा समेत सजाय फरक देखिन्छ ।
प्रसाईंको स्टाटसले एनआईसीबाट मात्रै २७ अर्ब झिकियो
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत एनआईसी एसिया बैंकबाट निक्षेप झिक्न आह्वान गर्दै स्टाटस लेखेका थिए । उनको स्ट्याटससँगै निक्षेपकर्ताहरू आत्तिएर उक्त बैंकबाट २७ अर्ब रुपैयाँ झिकेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रममा एनआईसी बैंकबाट २७ अर्ब रुपैयाँ झिकिएको पुष्टि गरे ।
उनले त्यत्रो रकम झिकिँदा पनि सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात)ले काम गरेको भनेका थिए । ‘सिडी रेसियो ९५-१०० गरेको भए एनआईसीको अर्कै म्यानजेमन्ट गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने थियो’, गभर्नर अधिकारीले भने ।
यो भनेको एनआईसी एसियाप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास कम भएको भन्ने हो । बैंकप्रतिको विश्वासमा संकट आइरहेको बेला डीसीईओसहित बैंकर्स पक्राउ पर्नुले विश्वासको संकटमा थप मलजल भएको छ ।
समाधान हुन नसकेको लघुवित्त आन्दोलन
राजनीतिक छायाँमा आन्दोलन चर्काइरहेका लघुवित्त पीडित भनिएकाहरूको आन्दोलन अझै मत्थर भएन । ऋण खाएर नतिर्ने अडान लिएका लघुवित्त पीडित आन्दोलन मत्थर गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू अझ आक्रामक भएर आएका छन् ।
लघुवित्तहरूमा बैंकहरूको ४ खर्ब लगानी रहेको भनिएको छ । त्यसका कारण पनि बैंकहरूको ऋण उठ्न सकेको छैन । जसका कारण खराब कर्जा बढेको छ । एकातिर सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कने अर्कोतर्फ भएको निक्षेप पनि लगानी नभएर थुप्रने क्रममा छ । बैंकिङ क्षेत्र आफ्नै आन्तरिक केही सूचकको दबाबमा रहेकाे बेला बाहिरी हल्ला र एक्सनले थप चेपुवामा परेकाे छ ।
