बिहीवार दिउँसो सहकारी पीडित र प्रहरीबीच बानेश्वरमा धकेलाधकेल भयो । बेलुकी करिब सात बजेतिर भने सरकार र पीडितपक्षबीच सात बुँदे सहमति भयो । सहमतिको सातौँ बुँदामा सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतीघर मण्डलामा भइरहेको अनशनरधर्ना स्थगित गर्ने भनेर लेखिएको छ ।

तर केही सहकारीपीडितहरु शुक्रवार पनि माइतीघरमा थिए । त्यही भिडमा हुनुहुन्थ्यो, यमबहादुर विष्ट । उहाँ सरकार र सहकारी पीडितबीच भएको सहमतिका कारण केही उत्साहित हुनुहुन्छ । तर, मनभरी शङ्का र द्विविधा पनि त्यत्तिकै छ । त्यसकारण उहाँ यो सहमतिले खुशी हुन पनि सक्नु भएको छैन, दुःख हुन पनि परिस्थितिले दिएको छैन ।

यो सबैको पछाडि उहाँको सहकारीमा फसेको सामान्य मान्छेको कल्पना बाहिरको रकम हो । गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीमा उहाँको ११ करोड रुपैयाँ फसेको छ । जग्गा बेचेर राखेको यही पैसाका कारण अहिले उहाँको परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । यही पैसा उठ्छ कि भनेर उहाँ भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–३ बाट माइतीघर आउनु भएको छ ।

अहिले उहाँको आम्दानीको स्रोत भनेकै सरकारले दिने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हो । ‘यसैले जीवन चलिरहेको छ,’ ७० वर्षीय विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘पैतृक सम्पत्ति बेचेर खातामा ११ करोड राखेको । साँवाब्याज जोड्ने हो भने १५ करोड जति हुन्छ ।’

उहाँले यो रकम २०७७ साल पुसमा राख्नुभएको हो । २०७८ फागुनमा सहकारीले पैसा दिने कुरा थियो । मुद्दतिमा राखिएको रकमको ब्याज १६ प्रतिशत दिने तय भएको थियो । फागुन १५ मा दिने तय भएको रकम त्यस दिन नगएर उहाँ भोलिपल्ट जानुभयो । तर, सहकारी सबै अस्तव्यस्त थियो । उहाँलाई अझै आफ्नो पैसा पाइन्छ भन्ने ढुक्क थियो । त्यो बेलामा लकडाउन भएका कारण व्यवहार बिग्रिएकोले यस्तो भएको हुनसक्छ भन्ने उहाँलाई लागेको थियो ।

धेरैले उहाँलाई त्यत्रो पैसा सहकारीमा किन राखेको भनेर प्रश्न गर्छन् । तर, सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठको घरमा १८ वर्षमा भाडामा बसेको र सानैदेखि देखेका कारण यस्तो बदमासी गर्दैन भनेर आफूले पैसा राखेको विष्ट बताउनुहुन्छ ।

अहिलेको सहमतिपछि विष्टले पैसा पाउने आशा गरेको भनेको सरकारले एक महिनाभित्र कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने भन्नेबाट हो । त्यसमा ४० प्रतिशत रकम सरकारले राख्ने र बाँकी ६० प्रतिशत अहिले रकम हिनामिना गरेका सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्तिबाट असुल उपर गरी राख्ने सहमतिको चार नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

‘सरकारले ४० प्रतिशत र सञ्चालकले ६० प्रतिशत ब्यहोर्ने सहमति भएका कारण रकम पाउँछु कि भन्ने आश लागेको हो । त्यसमा पनि मन्त्री, सचिव, रजिष्ट्रार सबै बसेर हस्ताक्षर गरेपछि त हुन्छ नै भन्ने लागेको छ,’ विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘मन्त्री त परिवर्तन पनि हुनसक्ला तर प्रशासनिक काम गर्ने कर्मचारी त स्थायी हो नि त्यसकारण पनि विश्वास लागेको छ ।’

सरकार र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासङ्घ सङ्घर्ष समितिबीच सहमतिपछि आन्दोलनकर्मीहरु शुक्रवार माइतीघर छाड्ने तयारीमा थिए । कोही माइकको तार झिक्दै थिए, । कोही टाँगिएको फ्लेक्स झिकेर पट्याउँदै थिए । कोही सहकारीले हिनामिना गरेको रकम टिप्दै रजिष्ट्ररमा टिप्दै थिए । यतिञ्जेल पनि मानिसको भिड नै थियो आफ्नो डुबेको रकम टिपाउने ।

त्यही भिडमा हातमा पहेँलो फाइल बोकेर रकम टिपाउँदै हुनुहुन्थ्यो मोलम तामाङ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा तामाङ अहिले बालाजुमा बस्दै आउनु भएको छ । वसुन्धरामा रहेको उत्तम सहकारीले उहाँको पैसा हिनामिना गरेर सञ्चालक फरार भएपछि उहाँ माइतीघरमा आफ्नो रकम टिपाउन आउनु भएको हो, सहकारीमा जम्मा गरेको भौचरसहित । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कति पैसा जम्मा छ, आधिकारिक कागजपत्र के के छ सीआइबीमा लैजान जम्मा गर्नका लागि आएको हो ।’

उहाँको दुई लाख ७५ हजार रकम सहकारीले दिएको छैन । सहकारीपीडितले दुई महिना लामो आन्दोलन गरे पनि उहाँले यसका बारेमा थाहा पाएको भने बल्ल एकहप्ता मात्र भयो । यसकारण उहाँ अलि ढिलो गरी विवरण बुझाउन आउनु भएको हो ।

सरकार सहकारीपीडितबीच सहमति भए पनि आन्दोलन टुङ्गिनसकेको बताउनुहुन्छ सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष खगेन्द्र गिरी । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आन्दोलन टुङ्गिएको होइन । हामीले माइतीघरको भेलारसभालाई मात्र छोट्याएको हो ।’

उहाँका अनुसार सरकार र सहकारीपीडितबीच सहमतिपछि सरकारले एक महिनाभित्र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने भनेकोले एक महिनाका लागि मात्र आन्दोलन स्थगित भएको हो । टुङ्गिएको होइन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आन्दोलन फिर्ता भएको होइन । अहिलेका लागि एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगित भएको मात्र हो ।’

कर्जा सुरक्षण कोषमा सरकारका तर्फबाट ४० प्रतिशत रकम हाल्ने र बाँकी ६० प्रतिशत सहकारी सञ्चालकका तर्फबाट हाल्ने सहमति भएको छ । त्यही सहमतिका कारण मात्र आन्दोलन एक महिना स्थगित भएको उहाँको भनाइ छ । अहिले तत्काल एक महिनाका लागि माइतीघरको कार्यक्रम स्थगित भए पनि जिल्लामा गएर पीडितलाई एकताबद्ध गर्ने र अरु कार्यक्रम भने निरन्तर चल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले ४०र६० को धारणा लिएर आएको छ । ४० प्रतिशत सरकारले कोषमा पैसा हाल्दिने । ६० प्रतिशत सञ्चालकबाट लिने । र पीडितलाई दिने भनिएको छ । त्यसको लागि बाटो खोल्न हामीले उहाँहरुलाई एक महिनाको समय दिएका छौँ । त्यो एक महिनाको लागि मात्र आन्दोलन स्थगित भएको हो ।’

विगतमा पनि आन्दोलन हुने र त्यसपछि सरकारसँग सहमति हुने गरेको छ । तर, सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नहुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यसकारण पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन नसकेको गिरिको भनाइ छ ।

सरकार आफ्नो नियममा बसे पनि नबसे पनि आफूहरु भने आफ्नो नियममा बस्ने अनि समय र साथ दुवै दिने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले सबै मिलेर चकलेट खान दिएको हो कि कहिलेकाहीँ त भन्ने पनि लागेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नियम, कानुन ल्याएर सबै बचतकर्ताको हितमा काम गर्नुहुन्छ भनेर ६५ दिनको आन्दोलनपछि एक महिनाका लागि हामीले विश्राम लिएका हौँ ।’