२ बैशाख २०८२, मंगलवार
२ बैशाख २०८२, मंगलवार
२३ चैत्र २०८१, आईतवार १५:२६
२४ चैत, काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रीय सडक आन्दोलन चलाइरहेको छ ।
सरकारले शिक्षकलाई औपचारिक रुपमा वार्तामा बोलायो । तर महासंघले वार्ता अस्वीकार गर्यो । गत २०८० असोज ५ र १२ गते भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
‘विगतको सहमतिअनुसार शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन जारी गर्नुहोस् भनेका हौँ । सहमति पहिल्यै भएको छ। फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन । यो समय पनि ऐन निर्माणमा खर्चिनुहोस् भनेका छौँ,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा आएका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । सहमतिअनुसार ऐन जारी नभएको भन्दै शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका हुन् ।शिक्षकहरूले कतिपय सहमति भएका विषय उठाएका छन् भने कतिपय संविधानभन्दा बाहिरका विषय छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरू नै शिक्षकले भनेजसरी संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
के-के हुन् शिक्षकका माग ?
स्थानीय तहमा नबस्ने
संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । यसैमा शिक्षकको असन्तुष्टि हो ।
‘मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षबाट आग्रह पूर्वाग्रह र दादागिरी भयो, ज्यादति भयो, त्यसैले शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन् । सरुवा-बढुवा नसिहतका कुरा माथि लैजानुपर्छ । शिक्षा विभाग वा प्रदेशमा दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । मुख्य समस्या यसैमा हो । ऐन बनाउन सकस पनि यसैमा भएको देखिन्छ,’ शिक्षक महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन् ।
अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा लगेर तीन वटा सरकारको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । तर उनीहरूले भनेजसरी स्थानीय तहको एकल अधिकारबाट हटाएर अनुसूची ९ मा राख्न सजिलो छैन । यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसबारे शिक्षकलाई पनि जानकारी छ ।‘यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा राख्नुपर्छ । शिक्षकको माग यही हो । ९ मा लैजाने बित्तिकै तीन वटै सरकारको साझा सूची हुन्छ,’ तुलाधर भन्छिन्, ‘अहिले त माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा छ । यसले बिगारेको हो । पालिकाले सक्दैन भन्ने पनि भइसकेको छ । अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । चाह्यो भने असम्भव के छ र ?’
