धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम भूगोलमा चिकित्सकको अभाव सधैं खड्किरहन्छ । बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जस्ता जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुँदा नागरिकले पाउने सास्तीलाई सामान्य मान्नुको विकल्प छैन ।
चिकित्सक अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही वर्षअघिदेखि ‘एमबीबीएस छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो । विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाएर प्रदेशमै सेवा गराउने उद्देश्यले २०७६ सालबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको पहिलो ब्याच पढाइ सकेर सेवामा आउने तयारीमा छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको यो अभियान अन्तर्गत हालसम्म करोडौं लगानी भइसकेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी जयदेव महराका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा तयार भएका जनशक्तिले अब प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिइएको छ ।
तयारी अवस्थामा छन् ४५ डाक्टर
मन्त्रालयले एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६’ बनाएर यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । आर्थिक अभावका कारण मेडिकल शिक्षा (एमबीबीएस) पढ्नबाट वञ्चित तर क्षमतावान् विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । सूचना अधिकारी महराका अनुसार प्रत्येक वर्ष ९ जना विद्यार्थीले यो छात्रवृत्ति पाउँदै आएका छन् । कार्यक्रम सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा भई छैटौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
‘हामीले पाँचवटा ब्याचका गरी ४५ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइसकेका छौं,’ महरा भन्छन्, ‘यस वर्ष छनोट हुने ९ जना थपिँदा यो संख्या ५४ पुग्नेछ ।’

२०७६ सालमा भर्ना भएका पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरूको पाँचवर्षे कोर्स पूरा भई पासआउट भएर भइसकेका छन् । उनीहरू सम्झौता अनुसार अबको दुई वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खटाएको स्वास्थ्य संस्थामा सेवा गर्न तत्पर छन् ।

यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले समावेशितालाई विशेष जोड दिएको छ । प्रत्येक वर्ष छनोट गरिने ९ जनामध्ये ५ जना खुला तर्फबाट हुन्छन् भने बाँकी ४ जना आरक्षित कोटाबाट आउँछन् ।
आरक्षित कोटामा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरिएको छ । जनसांख्याको अनुपात हेरेर क्लस्टर अनुसार कुन वर्ष कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्धारण गरिन्छ । कहिले दलित त कहिले अपाङ्गता वा पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीले अवसर पाउँछन् । तर यसका लागि विद्यार्थी सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी बासिन्दा हुनु अनिवार्य छ ।

धेरै सरकारी छात्रवृत्ति वा अनुदानमा पहुँचवालाको हालीमुहाली हुने गुनासो सुनिन्छ । सुदूरपश्चिमको एमबीबीएस छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रियालाई भने चलखेल गर्न नसकिने गरी अंकगणितीय बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

सूचना अधिकारी महराका अनुसार विद्यार्थी छनोटका लागि १०० पूर्णाङ्कको भार निर्धारण गरिएको छ । जसलाई दुई भागमा बाँडिएको छ । यसमा विद्यार्थीले कक्षा ८ देखि १२ सम्म कुन विद्यालयमा पढेको हो र कति जीपीए ल्याएको हो भन्ने हेरिन्छ । यदि विद्यार्थीले कक्षा ८, १० र १२ सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयबाट पढेको छ भने उसले पूर्ण १० नम्बर पाउँछ । तर निजी विद्यालय पढेको छ भने उसले ५.५ नम्बर (प्रदेशभित्र) वा ५ नम्बर (प्रदेशबाहिर) मात्र पाउँछ । यसले सरकारी विद्यालय पढेका विद्यार्थीलाई ठुलो प्रोत्साहन मिलेको छ ।

एसइई र कक्षा १२ को नतिजामा ३.६५ भन्दा माथि (ए प्लस) जीपीए ल्याउनेले १० नम्बर पाउँछन् । ३ देखि ३.६५ सम्म ल्याउनेले ८ नम्बर र सोभन्दा कम जीपीए भए ५ नम्बर पाउँछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) मा विद्यार्थीले ल्याएको नम्बरलाई ५० मा रूपान्तरण गरिन्छ । आयोगको २०० पूर्णाङ्कको परीक्षामा विद्यार्थीले जति नम्बर ल्याएको छ, त्यसलाई २०० ले भाग गरी ५० ले गुणन गरेर अंक निकालिन्छ । यसरी शैक्षिक पृष्ठभूमि र प्रवेश परीक्षाको अंक जोडेर मेरिट लिस्ट (योग्यता सूची) तयार पारिन्छ ।

‘यो विधि एकदमै पारदर्शी छ । कसैले मलाई मिलाइदिनुस् भनेर सोर्स लगाउने ठाउँ नै छैन,’ महरा दाबी गर्छन्, ‘विगत ६ वर्षदेखि यो विधि अभ्यासमा छ र हालसम्म एउटा पनि उजुरी परेको छैन ।’

यो छात्रवृत्ति पाउनका लागि विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । तर संघीय सरकारको छात्रवृत्ति पाएका वा कुनै विदेशी छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका विद्यार्थीले प्रदेशको यो छात्रवृत्ति पाउँदैनन् ।

यस वर्ष पनि २०० भन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले ‘स्क्रिनिङ’ गर्दा संघीय छात्रवृत्तिमा परेका र दोहोरो सुविधा लिन खोज्नेहरूलाई हटाएर वास्तविक हकदारलाई मात्र छनोट प्रक्रियामा सामेल गराएको छ ।

प्रदेश सरकारले जनशक्ति उत्पादनमा ठुलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ । हाल एमबीबीएस छात्रवृत्तिका लागि मात्रै वार्षिक करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको महरा बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म हेर्दा ५४–५५ करोडको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ,’ उनी भन्छन् । छनोट भएका विद्यार्थी जुन मेडिकल कलेजमा पढ्छन्, त्यहाँको शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके बमोजिम सरकारले तिरिदिन्छ । यो रकम एकमुष्ट नभई तीन वर्षमा तीन किस्ता गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारको लगानी बालुवामा पानी नहोस् भन्नका लागि विद्यार्थीसँग कबुलियतनामा (करार) गराइन्छ । छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरले अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने सर्त छ । यसले दुर्गमका अस्पतालमा डाक्टरको अभाव टार्न मद्दत गर्ने अपेक्षा छ । तर चुनौतीहरू पनि छन् । विशेषगरी ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) को समस्या छ ।

‘विद्यार्थीहरूले दुई वर्ष सेवा त गर्लान्, तर त्यसपछि उनीहरूलाई यहाँ टिकाउन गाह्रो छ,’ महरा भन्छन्, ‘संघीय लोकसेवा वा विदेश जाने मोहका कारण करार अवधि सकिएपछि उनीहरू पलायन हुने जोखिम रहन्छ ।’ यद्यपि, कम्तीमा दुई वर्षका लागि भए पनि दुर्गम जिल्लाले विशेषज्ञ सेवा पाउने सुनिश्चितता हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

यस वर्षको छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राप्त आवेदनहरूको छानबिन सकेर नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर सम्झौता गर्ने र फोटोसहित अभिलेखीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

कुनै समय डाक्टर नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारकै लगानीमा उत्पादन भएका डाक्टरहरूले अब सेतो एप्रोन लगाएर गाउँ–गाउँमा सेवा दिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार फेरिने आशा गरिएको छ ।