नेपाल राष्ट्र बैंक ले सूचना तथा प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत सहजीकरण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ को पाँचौं संशोधन गर्दै आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही निस्सर्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित विनियमावलीअनुसार अब भर्खरै स्थापना भएका सूचना प्रविधि उद्योगले समेत विदेशमा लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि विदेशमा शाखा खोल्न वा लगानी गर्न पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा आईटी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने सर्त थियो, जुन अब हटाइएको छ। यसले नयाँ स्टार्टअप तथा उदीयमान आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार हुने अवसर प्रदान गरेको छ।

विनियमावलीले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार आईटी उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रही विदेशका आईटी क्षेत्र तथा उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

निरन्तर सेवा निर्यात गर्दै आएका आईटी कम्पनीका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म (दुईमध्ये न्यून) विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउनेछन्।

विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अब केन्द्रीय बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले यस्तो सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सक्नेछन्, जसले प्रक्रियालाई थप सरल र छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विनियमावलीले विदेशी लगानीकर्ताको सम्बन्धित उद्योगमा कायम रहेको चुक्ता पूँजीको दुई गुणासम्म विदेशी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ। विशेष अवस्थामा यो सीमा पाँच गुणासम्म पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, त्यसका लागि मूल कम्पनी वा सम्बन्धित संस्थाबाट लिइएको विद्यमान विदेशी ऋणको औसत ब्याजदर कायम रहने गरी थप ऋण प्रवाह हुनुपर्नेछ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी ऋणको ब्याजदरमा पनि कडाइ गरेको छ। विनियमावलीमा उल्लिखित बेन्चमार्क ब्याजदरबाहेकको प्रिमियम दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी वार्षिक ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अत्यधिक वित्तीय जोखिम नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्य लिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई आईटी उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ तथा स्थापित दुवै प्रकारका आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी, शाखा विस्तार र प्रविधि विकासका लागि सहज वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।