अमेरिकाले सिरियामा गरेको हालैको हवाई आक्रमणमा अल–कायदाका वरिष्ठ नेता बिलाल हसन अल–जसिम मारिएको दाबी गरेको छ। अमेरिकी केन्द्रीय कमान्ड (CENTCOM) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्तरपश्चिम सिरियामा शुक्रबार भएको लक्षित कारबाहीमा अल–जसिम मारिएको जनाएको हो। अमेरिकी पक्षका अनुसार अल–जसिमको सम्बन्ध सिरियामा एम्बुस आक्रमणमार्फत तीन अमेरिकी सैनिकको हत्या गर्ने इस्लामिक स्टेट समूहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो।

यद्यपि यस घटनालाई अहिलेसम्म स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा मानवअधिकार संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छैनन्। बीबीसीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अमेरिकी दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणीकरण गर्न नसकिएको जनाएका छन्।

यो कारबाही सन् २०२५ डिसेम्बर १३ मा मध्य सिरियामा भएको आक्रमणपछि सुरु भएको अमेरिकी जवाफी सैन्य अभियानको निरन्तरता हो। उक्त आक्रमणमा तीन अमेरिकी सैनिकको ज्यान गएको थियो। त्यसयता अमेरिकाले इस्लामिक स्टेट र अल–कायदा जस्ता चरमपन्थी समूहविरुद्ध लक्षित ड्रोन र हवाई आक्रमण तीव्र पारेको छ।

तर यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको धारा २(४) ले कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको भूभागमा बल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। यद्यपि धारा ५१ अनुसार ‘आत्मरक्षा’ को अधिकार प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ। अमेरिकाले यस्ता आक्रमणहरूलाई आत्मरक्षाको अधिकार अन्तर्गत गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरूका अनुसार कुनै देशको सहमति बिना अर्को देशको भूभागमा सैन्य कारबाही गर्दा सार्वभौमिकताको उल्लंघन हुनसक्ने जोखिम रहन्छ। सिरिया सरकार यसअघि पनि अमेरिकी कारबाहीलाई आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको आक्रमण भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ।

अर्कोतर्फ, मध्यपूर्वमा सुरक्षा अवस्था अझै संवेदनशील बन्दै गएको छ। गाजाको युद्ध, इरान–अमेरिका तनाव, यमन र इराकमा सक्रिय सशस्त्र समूहहरू तथा सिरियाको अस्थिर राजनीतिक अवस्था एकआपसमा गाँसिँदै क्षेत्रीय अस्थिरता बढाइरहेका छन्। यस परिवेशमा अमेरिकाको यस्तो कारबाहीले आतंकवादी नेटवर्क कमजोर पार्ने उद्देश्य राखे पनि दीर्घकालीन शान्तिमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार लक्षित हत्याले तत्काल खतरा घटाउन सक्छ तर राजनीतिक समाधान र क्षेत्रीय सहकार्यबिना चरमपन्थी गतिविधि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कठिन हुने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आतंकवादविरुद्ध साझा रणनीति, कानुनी प्रक्रिया र कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ।

यस घटनाले विश्व राजनीतिमा पुनः एक पटक ‘सुरक्षा बनाम सार्वभौमिकता’ को बहसलाई तातो बनाएको छ, जहाँ शक्ति प्रदर्शन र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको सन्तुलन कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ।