बार्सिलोना । टीकापुर नगरपालिका–१ कैलाली, यो हिक्मत थापाको नागरिकता ठेगाना मात्र होइन भावनात्मक जरा हो । अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा बस्न थालेको दुई दशक बितिसक्दा पनि उनको ध्यान भने अझै उतै फर्किन्छ– गाउँको चुनावी बहस, मतदानको दिनको चहलपहल र परिणामको उत्सुकतामा ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व कोषाध्यक्षसमेत रहेका थापाका अनुसार भौगोलिक दूरीले राजनीतिक चासोलाई टाढा बनाउन सकेको छैन ।

देशमा फेरि निर्वाचनको माहोल बनेको छ । गाउँ–सहरमा चुनावी नारा गुञ्जिएका छन् भने सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक बहसले भरिएको छ । यही परिवेशलाई हजारौँ किलोमिटर परबाट नियालिरहेका छन् मताधिकार नपाएका लाखौँ प्रवासी नेपालीहरुले । उनीहरू चुनावमा सहभागी हुन सक्दैनन् तर परिणामले उनीहरूको भविष्य पनि निर्धारण गर्छ ।

थापाको दृष्टिमा यो पटकको निर्वाचन अघिल्ला चुनावभन्दा भिन्न छ । युवाहरूको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले चुनावी चरित्र नै बदलिदिएको उनी बताउँछन् । आर्थिक समृद्धिको सट्टा भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाले देश ढाकिएको अवस्थामा युवाहरू सडकमा उत्रिनु निराशाको विस्फोट मात्र नभई राजनीतिक चेतनाको संकेत भएको उनको विश्लेषण छ ।

यो आक्रोशलाई नकारात्मक रूपमा बुझ्नु गल्ती हुने उनी ठान्छन् । बरु यसले नेतृत्व छनोटको मापदण्ड फेरिनुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ । भावनात्मक भाषण र स्टन्टभन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझ्ने, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व खोज्ने चेतना बढ्दै गएको संकेत देखिन्छ ।

दुई दशकदेखि अफ्रिकामा बस्दै आएका थापाले देखेको परिवर्तन यसको उदाहरण हो । २० वर्षअघिको अफ्रिका र अहिलेको अफ्रिकाबीच ठूलो अन्तर देखिएको उनको अनुभव छ । सबै देशमा अवस्था उस्तै नभए पनि जहाँ सक्षम नेतृत्व आयो, त्यहाँ छोटो समयमा नै उल्लेख्य परिवर्तन सम्भव भएको उनी औँल्याउँछन् । इथियोपिया, रुवान्डा र नाइजेरियामा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयासले मुलुकको रूपान्तरण गरेको उनको तर्क छ ।

यही अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति भए ठूलो परिवर्तन सम्भव हुने उनको विश्वास छ । त्यसैसँग जोडिन्छ, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको प्रश्न । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा देशबाहिर हुँदा पनि उनीहरूको भावना सधैँ नेपालसँग गाँसिएको वास्तविकता राज्यले स्वीकार्नुपर्ने उनी मान्छन् ।

यसपटक केही न केही सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सीमित देश वा क्षेत्रबाट भए पनि विदेशस्थित मतदान प्रक्रिया सुरु होला भन्ने आशा धेरै प्रवासीमा थियो । तर त्यो अपेक्षा फेरि अधुरै रह्यो । उनको नजरमा नेपाली लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन चरणबाट गुज्रिरहेको छ । विगतमा लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेका व्यक्ति सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच प्रमुख थियो । तर अब मतदाताको प्राथमिकता बदलिएको छ– कसले आर्थिक समृद्धि दिन सक्छ, कसले काम गरेर देखाउन सक्छ भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ ।

यदि मतदाताले ‘गर्न सक्ने’ उम्मेदवार रोजे भने यो निर्वाचनले सकारात्मक मोड लिन सक्ने सम्भावना देख्छन् थापा । नत्र भने निराशा पुन: गहिरिँदै जाने र आन्दोलनको चक्र दोहोरिने जोखिम कायमै रहने उनको चेतावनी छ ।

‘विदेशमा बस्ने नेपालीको भोट किन अझै टाढा ?’

विदेशमा रहेका नेपालीको निराशा केवल भावनात्मक मात्र होइन, कानुनी र राजनीतिक पनि हो । २२ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका अधिवक्ता डा. बलराम श्रेष्ठका अनुसार, विदेशबाट मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने आशा धेरै वर्षदेखि गरिएको थियो । यसपटक त त्यो व्यवहारमै लागू हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा समेत थियो । तर फेरि पनि त्यो सम्भव भएन ।

‘यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा निराश बनाएको छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार करिब एक तिहाइ मतदाता देशबाहिर छन् । अर्थात् काम गर्न सक्ने, अर्थतन्त्र धान्ने ठूलो जनशक्ति विदेशमा छ । तर त्यही वर्गले आफ्नो मत जाहेर गर्न नपाउनु लोकतान्त्रिक विसंगति हो ।

श्रेष्ठ विदेशमा बसे पनि राष्ट्रिय एजेन्डाबाट आफूहरू अलग नभएको बताउँछन् । ‘एकातिर विदेश गयो भनेर आलोचना गरिन्छ, अर्कोतिर विदेशमै बसेर देशको राजनीतिमा चासो देखायो भनेर पनि प्रश्न उठाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यथार्थ के हो भने नेपालको अर्थतन्त्रदेखि गाउँस्तरको जीवनसम्म हाम्रो योगदान निर्णायक छ ।’

उनका अनुसार अभिभावकको पालनपोषण, परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीसम्मको ठूलो जिम्मेवारी प्रवासी नेपालीले धानेका छन् । करिब ३० प्रतिशत आर्थिक भार विदेशमा रहेका नेपालीले व्यहोरेको यथार्थ राज्यले स्वीकार्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा लगानी र रेमिट्यान्समार्फत अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनजस्तो लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रियाबाट बाहिर राखिनु गम्भीर अन्याय भएको उनको ठम्याइ छ । सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिइसकेको विषयमा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु अझ निराशाजनक भएको उनी औँल्याउँछन् ।

यस निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउनु विदेशमा रहेका नेपालीहरूको साझा पीडा बनेको छ । श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग नेपालको निर्वाचन प्रणालीको तुलना पनि गर्छन् ।

जापान वा अमेरिकाजस्ता देशमा उम्मेदवार र दलहरू स्पष्ट एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रने गर्छन् । उनीहरु अघिल्लो कार्यकालमा के गरेँ, अब के गर्छु र पाँच वर्षमा कहाँ पुर्‍याउँछु भन्ने ठोस खाका प्रस्तुत गर्छन् ।

तर नेपालमा भने यो निर्वाचनमा त्यस्तो स्पष्टता नदेखिएको उनको मूल्यांकन छ । निर्वाचन कार्यक्रम छोटो भएको, घोषणापत्र प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म नपुगेको र चुनावको मूल उद्देश्य जनताका एजेन्डाभन्दा पनि विघटन भएको संसदको समीकरण मिलाउन केन्द्रित भएको आभास हुने उनी बताउँछन् ।

भदौ २३ मा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का मुख्य एजेन्डा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन भए पनि अहिलेको निर्वाचनमा ती विषयलाई दल र उम्मेदवारहरूले गम्भीर रूपमा सम्बोधन नगरेको उनी देख्छन् । यसले आन्दोलनको मर्म पूरा गर्नभन्दा तत्कालीन सत्ता समीकरण परिवर्तनकै लागि निर्वाचन गराइएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनको विश्लेषण छ ।

संविधानअनुसार भएको यो निर्वाचनले समावेशी परिणाम त दिनेछ, तर अघिल्ला चुनावकै जस्तो नतिजा आएमा ठोस निकास ननिस्कने जोखिम उनी औँल्याउँछन् । अझ, यसपटक विकास र नीतिभन्दा पनि ‘बदलाको भावना’ हाबी भएको जस्तो देखिनु थप चिन्ताको विषय भएको उनको व्यक्तिगत धारणा छ ।

श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ हो । त्यहाँ प्रमुख दलका उम्मेदवारसँगै नयाँ अनुहारहरू मैदानमा छन् । एमालेबाट रामेश्वर फुयाँल, कांग्रेसबाट रमेश अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट निरज लामा, रास्वपाबाट राजुनाथ पाण्डे र उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा निवर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । गठबन्धनबिनै प्रतिस्पर्धा भएकाले मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा विकल्प छान्ने अवसर पाएका छन् ।

तर काठमाडौंमा पहिले जस्तो चुनावी उत्साह नभएको उनी ठान्छन् । यही मौनताभित्र मतदाताको गहिरो असन्तोष र अपेक्षा लुकेको हुन सक्ने उनको संकेत छ ।

जेनजी र डिजिटल प्रविधिले बदलेको चुनाव

विदेशमा रहेका नेपालीले अहिलेको निर्वाचनलाई केवल टाढाबाट हेरेका छैनन्, उनीहरू त्यसमा भावनात्मकरूपमा गहिरोसँग जोडिएका पनि छन् । ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट’ का संस्थापक अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकालका अनुसार, यसपटकको निर्वाचनले ‘भौगोलिक नेपाल’ र ‘भर्चुअल नेपाल’ लाई एकैपटक जोडिदिएको छ ।

करिब १५ वर्षदेखि थाइल्यान्डको किंग मोंगकुट्स टेक्नोलोजी नर्थ बैंककमा अध्यापन गर्दै आएका ढकाल विदेशस्थित नेपालीको राजनीतिक संलग्नतामाथि सन् २०२१ देखि निरन्तर अध्ययन गर्दै आएका छन् । उनको विश्लेषणमा, आजको चुनाव २०४८ सालपछिको पहिलो निर्वाचनभन्दा स्वभावमै फरक छ । ‘त्यतिबेला चुनावको रौनक गाउँ–सहरमै सीमित थियो,’ उनी भन्छन्, ‘आज भने १०० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपालीहरूले मोबाइल स्क्रिनमार्फत देशभरि भइरहेका र्‍याली, बहस र जनमत वास्तविक समयमै हेरिरहेका छन् ।’

कहिलेकाहीँ त नेपालभन्दा बाहिरकै नेपाली समुदायमा चुनावको ताप अझ तीव्र देखिने उनको अनुभव छ । अमेरिका, युरोप, एसिया, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका–जताततै नेपालीका कुराकानीमा एउटै प्रश्न दोहोरिन्छ– यो पटक नेपाल कुन दिशातिर मोडिन्छ ?

ढकालका अनुसार, यसपटकको निर्वाचन दुई कारणले निर्णायक रूपमा फरक देखिन्छ– ‘जेन–जी’ को दबाब र डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रभाव ।

उनको विश्लेषणमा, यो चुनाव सतहमा प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा भने ‘जेन–जी’ आन्दोलनले उठाएका एजेन्डाको अनुमोदन वा अस्वीकार जस्तो बनेको छ । विगतका चुनावमा देखिने वैचारिक बहस र दीर्घकालीन दर्शनभन्दा अहिलेका मतदाताले ‘नयाँ शक्ति कि पुरानो शक्ति ?’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको असहिष्णुतालाई ‘जेन–जी’ ले सामाजिक–राजनीतिक चेतनामा गहिरोसँग रोपिदिएको उनी ठान्छन् । यही कारण अहिलेका मतदाता खोक्रा आश्वासनभन्दा कसले काम गर्न सक्छ ? भन्ने आधारमा प्रतिनिधि छान्न खोजिरहेका छन् ।

यससँगै प्रविधिले राजनीति गर्ने तरिका नै बदलेको छ । सामाजिक सञ्जाल, एल्गोरिदम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक र डिजिटल इको चेम्बरले मतदाताको व्यवहार प्रभावित गरिरहेको ढकाल औँल्याउँछन् ।

अब प्रश्न ‘मतदाताले के हेर्छ ?’ भन्दा पनि एल्गोरिदमले के देखाउँछ ? भन्ने बनेको छ । यो परिवर्तन भविष्यका निर्वाचनको दिशासमेत निर्धारण गर्ने प्रारम्भिक संकेत भएको उनको निष्कर्ष छ ।

तर मतदान प्रणाली अझै २०४८ मै

विडम्बना के भने, राजनीतिक चेतना र सूचना प्रणाली २०२६ मा पुगे पनि मतदान प्रणाली भने अझै २०४८ सालकै मोडेलमा अड्किएको छ– कागजी मतपत्र, म्यानुअल गणना र नतिजाका लागि हप्तौँको प्रतीक्षा ।

ढकालका अनुसार, नेपालले आजसम्म आन्तरिक निर्वाचनमै ई– भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्नु गम्भीर संस्थागत कमजोरी हो । प्रविधि बुझ्ने जनशक्तिको कमी र राज्य संयन्त्रभित्रको डरका कारण डिजिटल समाधानलाई ‘जोखिम’ का रूपमा मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति बढेको उनी बताउँछन्।

विदेशमा रहेका नेपालीको सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेको मताधिकार हो । ढकालका अनुसार, यो केवल भावनात्मक विषय होइन– लोकतन्त्रको वैधता र समावेशिताको मूल प्रश्न पनि हो । नेपालका करिब ७६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पुग्ने यथार्थले विदेशस्थित नेपाली नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड भएको देखाउँछ । तर त्यही वर्गलाई मताधिकारबाट निरन्तर वञ्चित गर्नु कुनै पनि आधुनिक लोकतन्त्रका लागि अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण अवस्था भएको उनको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुनु संस्थागत इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको अभावको संकेत भएको उनी ठान्छन् । प्रविधि तयार छ, अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । फिलिपिन्सले २०२५ मै विदेशस्थित नागरिकका लागि ई–भोटिङ प्रयोग गरिसकेको छ । समस्या प्रविधिमा होइन, निर्णयमा रहेको उनको ठहर छ ।

ढकालका अनुसार, विदेशमा बस्ने नेपाली अब दर्शक मात्र छैनन् । उनीहरू लोकतन्त्रका समान अधिकारप्राप्त नागरिक हुन् । प्रत्यक्ष भोट हाल्न नपाए पनि परिवार, समुदाय र सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूको प्रभाव यसपटक झन् गहिरो देखिएको छ ।

उनको दृष्टिमा, प्रवासी नेपाली अब ‘कसको घोषणापत्र राम्रो छ ?’ भन्दा पनि कसले त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सक्छ ? भन्ने आधारमा समर्थन तय गरिरहेका छन् । उनीहरूले खोजेको परिवर्तन केवल नीतिमा होइन, देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी घटाउने र युवालाई भविष्य देखाउने सक्षम नेतृत्वमा केन्द्रित छ ।

देशमा निर्वाचन छ । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि भने यो चुनाव अझै पनि अधिकार र सहभागिताबीचको दूरी सम्झाइरहने एउटा ऐना बनेको छ ।

‘खेल्न नपाउने दर्शक’ बनेका प्रवासी नेपाली

बेलायतबाट पनि यही भावना सुनिन्छ– पीडाभित्रै दबिएको उत्साह । सोसाइटी अफ नेपाली प्रोफेसनल्स यूकेका अध्यक्ष गजेन कटुवाल दुई दशकदेखि बेलायत बस्दै आएका छन् । इलामको देउमाई नगरपालिका–३, पानिटार उनको मूल घर हो । उनका शब्दमा, अहिले प्रवासी नेपालीको मनोविज्ञान ‘निराशा बोकेर पनि सम्भावना खोजिरहेको अवस्था’मा छ ।

देशको समग्र अवस्था हेर्दा विकल्प के हुन सक्छ भन्ने चिन्ता सबैमा रहेको उनी बताउँछन् ।

आर्थिक, राजनीतिक र भू–राजनीतिक अनिश्चितताबीच पनि चुनावलाई लिएर प्रवासी नेपाली चुप लागेर बसेका छैनन् । तर उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो पीडा उही छ– आवाज छ, भावना छ, तर मताधिकार छैन ।

प्रवासका नेपालीहरू आफूलाई अहिले खेल्न नपाउने दर्शक जस्तो अनुभव गरिरहेको कटुवालको भनाइ छ । चुनावी मैदानमा उत्रन नपाए पनि खेलको नतिजाले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अवस्था उनीहरूले भोगिरहेका छन् । ‘मत र आवाज सुरक्षित गरिन्छ कि भन्ने आशा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो सम्भव नहुँदा फेरि पनि हेर्ने मात्र दर्शक बन्नुपरेको छ ।’

यद्यपि प्रवासको आवाज मौन छैन । सामाजिक सञ्जालले भौगोलिक दूरी तोडिदिएको छ । चेतनाको स्तर बढेको छ । ‘आफ्नो ठाउँमा सही मान्छे छान्नुपर्छ’ भन्ने दबाब अब गाउँ–वडासम्म पुगेको छ ।

कटुवालका अनुसार, बाहिर बसेका नेपाली गाउँ, टोल र परिवारसँग निरन्तर जोडिएका छन् र यही कनेक्सनलाई मतमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास तीव्र हुँदै गएको देखिन्छ ।

निराशाकै बीचबाट पनि ‘केही उपलब्धि हुन्छ कि’ भन्ने अपेक्षा यसपटक बलियो देखिएको उनको अनुभव छ । प्रत्यक्ष मतदान गर्न नपाए पनि मतदानलाई प्रभाव पार्ने क्षमता प्रवासी नेपालीसँग रहेको उनी औँल्याउँछन् र यही कारण धेरै मानिस उत्साहित पनि देखिन्छन् ।

‘परिवर्तन भयो, तर जनचाहनाअनुसार भएन’

पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–५ उरमपोखरा मूल घर भएका ६८ वर्षीय सुरेन्द्र भुसालले २५ वर्षदेखि बेल्जियमलाई कर्मथलो बनाएका छन्।  ५१ वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताएका भुसाल २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा पर्वत क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारसमेत बनेका थिए । हाल जन प्रगतिशील मञ्च युरोपका सल्लाहकार रहेका उनी सोही संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् ।

भुसालका अनुसार, युरोप र खाडीमा रहेका नेपालीका समस्या फरक–फरक भए पनि साझा चाहना एउटै छ– नेपाल राम्रो बनोस्, फर्किन पाइयोस् र देशको हरेक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइयोस् ।

‘समय र परिस्थिति धेरै फेरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्चायतकालमा राजनीति गर्दा पर्चा भेटिए मात्रै पनि थुनिने, बेपत्ता हुने, ज्यानै जाने अवस्था थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले केही व्यवस्था र परिवर्तन ल्यायो, तर आर्थिक रूपमा नेपालीको जीवन अझ कठिन भयो । केही भएको छ तर आवश्यक जति होइन । जनचाहनाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन ।’

भुसाल गुनासो पोख्छन्, ‘हाम्रो देशको सरकारले ठ्याक्कै कति नेपाली बाहिर छन् ? कुन–कुन देशमा कति छन् भन्ने यकिन डाटा छैन । मताधिकारको माग स्वाभाविक हो, तर प्राविधिक कठिनाइ देखाएर हरेक निर्वाचनमा यो विषय उठाउने र पछि बिर्सिने प्रवृत्ति छ । योजनाबद्ध रूपमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार प्रयोगको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।’

उनले आफ्नो क्षेत्रको चुनावी माहोलमा पनि अपडेट राखिरहेका छन् । साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहने, फोन मार्फत सुझाव दिने र आफ्नो गाउँ–ठाउँको चासो राख्ने कुरा स्वभाविक भएको उनी बताउँछन् ।

भू–राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशयका बाबजुद देश समग्र रूपमा चुनावी माहोलतिर गएको देखिन्छ ।

सोसाइटी अफ नेपाली प्रोफेसनल्स यूकेका अध्यक्ष गजेन कटुवालका अनुसार, यसपटक मतदाताको दृष्टिकोण स्पष्ट छ– अब परिवर्तन हुनैपर्छ । नबदलिने शक्ति क्रमश: कमजोर हुँदै जाने र बदलिन सक्नेहरू स्थापित हुँदै जाने अपेक्षा आम नागरिकमा देखिन थालेको छ ।

विदेशमा बसेका नेपालीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा प्रश्न छ– नोट चल्ने, भोट नचल्ने किन ? उत्तरविहीन यो असमान व्यवहार अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरु ठान्छन् । कम्तीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा भए पनि विदेशस्थित मतदानको सुरुवात गर्न सकिएको भए लोकतन्त्रप्रति विश्वास अझ बलियो हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

देशमा चुनाव छ । प्रवासमा भने अझै पनि प्रतीक्षा छ–मताधिकारको, समावेशिताको र लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई बराबरी हेर्ने दिनको ।