चार महिनादेखि देशको राजधानी शहर काठमाण्डौका मुख्य केन्द्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको सरकारले हिजोदेखि नयाँ बानेश्वरसहितका ठाउँमा फुटपाथमा हिँड्नसमेत रोक लगाएको छ । ती क्षेत्रमा पर्खालमा निषेधित क्षेत्र र प्रवेश निषेध लेखिएका फ्लेक्स, ब्यानर र पोस्टर टाँसिएका छन्।

प्रहरी परिचालन गरेर हिँड्न रोक लगाइएको छ। फुटपाथबाट हिँड्न नदिएपछि पैदलयात्रीहरू सडकबाटै हिँड्नुपर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् भवन बाहिरको क्षेत्र, प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटार क्षेत्रमा नागरिकलाई हिँड्न नै सास्ती हुने गरी रोक लगाएपछि आलोचना हुँदै आएको छ ।

ती मुख्य ठाउँमा पैदल हिँड्न नदिने गरी डोरी, जाली र कपडाको छेकबार लगाइएको छ । पैदल यात्रुहरु जोखिम मोलेरै कालोपत्रे सडकमा हिँड्न बाध्य छन् । हिजो नयाँ बानेश्वरमा पुगेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले आफूले सुरक्षा निकायबाट सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । साथै उहाँले सरकारले गरेको व्यवहार गलत भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।

सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी हुँदा अस्ति सोमवार लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित समूह निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् परिसरभित्रै छिरेका थिए । तर सुरक्षा निकायले आवश्यक रणनीति बनाउनुको सट्टा संसद् भवन, सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पैदलयात्रीलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । यसबाट पैदलयात्रु, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिकालगायत समस्यामा परेका छन् ।

यसअघि नै माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म, पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालतहुँदै माइतीघरको चारैतर्फ र बबरमहलसम्म, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्मलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास क्षेत्र र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार तथा आसपासका क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा छ । ललितपुरमा मन्त्री निवाससहित वरपरका क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा तोकिएको छ । सरकारले एकपछि अर्को निषेधित क्षेत्र तोकेर नागरिकको आवाज खुम्च्याउन खोजेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।