असोज ३ मधेशका धेरै मानिसहरूका लागि कालो दिनका रूपमा लिइन्छ। यसको कारण भनेको २०७२ सालको संविधानले मधेशी समुदायका राजनीतिक, सांस्कृतिक, र सामाजिक अधिकारहरू पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको अनुभव हुनु हो। संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेशको माग अनुसार सीमांकन र समावेशिताका मुद्दाहरूलाई उचित प्राथमिकता नदिइएको ठहर गर्दै मधेशी समुदायले यस दिनलाई विरोध स्वरूप कालो दिनका रूपमा मनाउँदै आएका छन्।

मधेशी समुदायले लामो समयदेखि संघीयता, पहिचानसहितको प्रतिनिधित्व, र समान अधिकारको माग गरिरहेको थियो, जुन नयाँ संविधानमा उनीहरूको अपेक्षाअनुसार समेटिएको छैन भन्ने गुनासो छ। त्यसैले असोज ३ लाई उनीहरूले कालो दिनका रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने गर्छन्।

तर, केही मधेशीहरूका लागि भने यो संविधानको जारी हुनु पनि एउटा महत्वपूर्ण चरणको सुरुवात भएको मानिन्छ, जहाँ भविष्यमा थप संशोधन र सुधारहरू सम्भव छन्। त्यसैले, मधेशमा यो दिनलाई अधिकतर कालो दिनका रूपमा मनाइन्छ, तर सबैको धारणा भने एउटै छैन।

असोज ३ नेपालको लागि धेरैका लागि खुसीको दिनहो, किनकि यो दिन नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको ऐतिहासिक क्षण हो। २०७२ साल असोज ३ मा संविधान सभाले लामो संघर्ष र बहसपछि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा घोषणा गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्‍यो।

यो संविधानले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्यायो, जसले:
संघीय संरचना: नेपाललाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गर्दै संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात गर्‍यो।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र: यसले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गर्‍यो, जहाँ राजतन्त्रको अन्त्य र जनताको सर्वोच्चता स्थापना गरियो।
मानव अधिकारको प्रत्याभूति: संविधानले नागरिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र समानतामा बल दिएको छ।
समावेशिता र समानता: जातीय, लैंगिक, धार्मिक, र क्षेत्रीय विविधतालाई मान्यता दिँदै समावेशी शासन प्रणालीको वकालत गरिएको छ।

तसर्थ, असोज ३ धेरै नेपालीहरूका लागि लोकतान्त्रिक, समावेशी, र सार्वभौम राष्ट्रको उत्सव मनाउने दिन हो। यसलाई राष्ट्रिय रूपमा संविधान दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ, जसले नेपाललाई शान्तिपूर्ण र स्थिर भविष्यको मार्गप्रशस्त गरेको छ भन्ने धारणा धेरैले राख्छन्।