२४ पुस, काठमाडौं । संसदीय समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि यो विषयमा छलफल गरिने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगतबाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सहमति जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसदीय उपसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा भने विचाराधीन छ ।

गत २५ कात्तिकमा गठित थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र हितराज पाण्डे सदस्य थिए ।

यही उपसमितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । दुवै विधेयकलाई उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर यही ४ पुस २०८१ मा मूलसमितिलाई बुझाएको थियो ।

दुईमध्ये भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक यही १८ पुसमा समितिबाट पास भएरअगाडि बढेको छ । तर, सँगै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकअगाडि नबढाइएपछि २२ पुसमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै उपसमिति संयोजक थानी र समिति सभापति रामहरि खतिवडाबीच नोकझोक नै चलेको थियो ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक रोकेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाउन खोजिएको भनेर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले सरोकारवालाहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका छन् । यसक्रममा उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेतारूसँग भेटेरै छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा राज्य व्यवस्था सभापति खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे सरकारको आधिकारिक धारणा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडासहितका सीमित नेताहरूले यही २२ पुसमा सिंहदरबारमै गृहमन्त्री लेखकसँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा गृहमन्त्री लेखकले नै नीतिगत निर्णयको परिभाषा हुनुपर्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिमै व्यक्त गरेको विचार स्मरण गराइएको थियो ।

गत ३० कात्तिकमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै गृहमन्त्री लेखकले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘नीतिगत निर्णयको कुरा उठेको छ । यो नीतिगत के हो ? यो परिभााषित गर्नैपर्छ । यो यसै विधेयकमा गर्नुपर्छ, गर्दिऔं,’ लेखकले भनेका थिए ।

संसदीय समितिले नीतिगत निर्णयका विषय अन्य मुलुकको अभ्याससमेत हेरेर नेपालले कानुन बनाउन सक्ने उनको राय थियो ।

‘नीतिगत निर्णय भनेको हो ? यसका बारेमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छन् ? हेरौं,’ उनले भनेका थिए, ‘यो विषयलाई ठोस रूपले परिभााषित गरौं । यो निर्णय नीतिगत हो, यो निर्णय नीतिगत होइन । यो गर्न आवश्यक छ । यसैमा गर्नुपर्छ ।’