२७ पुस, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत कम्पनी ऐनमा संशोधन गर्दै स्टार्टअप कम्पनीहरुमा विभिन्न किसिमले योगदान गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले कम्पनी ऐन २०६३ मा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

अहिले स्टार्टअप कम्पनीहरुको आइडिया ल्याउने तथा ख्याति वृद्धि गर्ने कुरालाई लगानीका रुपमा लिइने कानूनी व्यवस्था नहुँदा संस्थापकहरु नै अल्पमतमा पर्ने वा बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका कारण देशमा स्टार्टअपको वातावरण बन्न नसकेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।

कम्पनी ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थामा ‘कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याती (गुडवील), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ शेयरिङ्ग) वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधारमा स्वेट इक्विटी सेयरहरु जारी गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गरिएको हो ।

त्यसरी जारी गर्न सकिने स्वेट सेयरको अनुपात सामान्य उद्यम भए २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा गरिएको हो ।

जग्गा जमिन वा अन्य सम्पत्ति दिएर सेयर लिने व्यवस्था कम्पनी कानुनमा अहिले पनि भए पनि आइडिया वा ख्यातिलाई सेयरमा गणना गर्ने व्यवस्था छैन । त्यसमा सुधार गर्न खोजिएको ती अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी, कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधाको साटोमा कम्पनीले शेयरमा हक प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो व्यवस्था पनि कानूनमा छैन ।

प्राइभेट कम्पनीको दायित्व भन्दा सम्पति बढी भएकोमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्दा कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षण आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ । हाल यी दुवै अवस्थामा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीबाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा गरिएको छ ।विवरण वा सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीलाई दुई आर्थिक वर्षको समय प्रदान गरी जरिवाना रकममा ९० छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालनमा नहरेका कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।