१० माघ, काठमाडौं । सांसदहरू किनबेच गरी सरकार जोगाउन खडा गरिएको सुन तस्करीको नक्कली सुराकी सम्बन्धी घटनामा २१ वर्षपछि भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जनार्दन शर्मा दोषी ठहर भएका छन् । घूस लिएको आरोप लागेका तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले यसअघि नै उन्मुक्ति पाइसकेका थिए ।

२७ वर्षअघिको एक क्विन्टल सुन तस्करीको सुराकीसम्बन्धी घोटालाको जरा मन्त्रीसम्म पुगे पनि अख्तियारले दोहोरो नीति लिँदा सामान्य कर्मचारीलाई कारबाही गरेर घटना टुंगिएको छ । फैसलाअनुसार, कागजात मिलाएर निकालेको एक करोड ७ लाख कमिसन मन्त्रीलाई बुझाएका पूर्वप्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले ९३ वर्षको उमेरमा त्यो रकम अनि अतिरिक्त त्यति नै जरिवाना राज्यकोषमा बुझाउनुपर्नेछ भने उनलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको छ ।

२०५४ सालको घटना सत्तास्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । सुनको सुराकी गरेबापतको कमिसन कार्यालय प्रमुखलाई बुझाएका भन्सारका कर्मचारीले अनुसन्धानका क्रममा ‘भाग माग्दा हाकिमसापले सांसद किन्न खोजिरहेका मन्त्रीलाई पैसा बुझाउनुभएको’ भनी बयानमा पोलेका थिए । सरकार फेरबदल गर्न हुने सांसद खरिदविक्रीका लागि रकम जोहो गर्न हुने भ्रष्टाचारमध्ये अख्तियारले सतहमा ल्याएको यो दुर्लभ घटना हो ।

मन्त्रीसमेत मुछिएको एक करोड नौ लाख रुपैयाँ रकम हिनामिनाको सो मुद्दालाई सरकार टिकाउन र ढाल्न भएको भ्रष्टाचारको दुर्लभ उदाहरणको रूपमा लिइन्छ ।

सुटकेसमा क्विन्टल सुन

२०५४ मंसिर तेस्रो सातातिरको कुरा हो, उत्तर कोरियन दूतावासको एक कर्मचारी सिंगापुर एयरलाइन्सबाट नेपाल आउँदैछन् र उनको साथमा ठूलो मात्राको तस्करीको सुन भित्रिँदैछ भन्ने सुराक आयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन शर्माले त्यो सुराक तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मालाई तत्काल सम्प्रेषण गरिहाले ।

सुराकीअनुसार निगरानीको काम भयो । २९ मंसिर २०५४ मा सिंगापुर एयरलाइन्सको विमानबाट आएका उत्तर कोरियाली राजदूत भीआईपी गेटबाट निस्किहाले । उनको साथमा रहेका कर्मचारीहरूले अस्वभाविक कठिनाइका साथ गह्रौं सुटकेस लतार्न थाले ।

दूतावासका कर्मचारीहरूले भीआईपी गेटबाट सुटकेस निकाल्ने प्रयास गरिरहेका थिए । भन्सारका कर्मचारीहरू गएर उनीहरूमाथि केरकार थाले, एक्स–रेमा राखेर हेर्दा सुटकेसमा अस्वाभाविक पोकाहरू भेटियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी प्रतिनिधिहरू बोलाएर सुटकेस खोल्दा एक क्विन्टल सुन बरामद भयो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलको बयानअनुसार, राजदूतको सुटकेसबाट बरामद भएको सुन जोख्दा सय किलो पुगेको थियो । त्यतिबेला एक क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनाले काठमाडौं तरंगित हुनु स्वभाविकै थियो । भोलिपल्ट ३० मंसिर, २०५४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुन जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो, सुन ल्याउने राजदूतलाई उन्मुक्ति दियो । त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार थियो ।

भन्सार कानूनमा तस्करीबारे सुराकी दिनेलाई राज्यकोषबाटै कमिसन दिनसक्ने व्यवस्था थियो । एक क्विन्टल सुन तस्करीको सूचना दिएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको सुराकी दर्ता पुस्तिकामा जी।भट्टराई र पी।टी।गर्जको नाम लेखियो ।

प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले जी।भट्टराई र पी।टी।गर्जका नाममा एक करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने फैसला ९भन्सार कार्यालयले गरेका कतिपय निर्णयहरूलाई फैसला भनिन्छ० गरे । लगत्तै अख्तियारमा एक क्विन्टल सुन तस्करीको घटनामा नक्कली सुराकी खडा गरेको उजुरी पर्‍यो । करिव ६ वर्षसम्म अख्तियारले उजुरीमाथि सिन्को भाँचेन, एकैचोटी २०६० सालमा अनुसन्धान अघि बढ्यो ।

त्यतिबेला त्रिभुवन विमानस्थलस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये नासु कृपासुर शेर्पा पनि एक थिए । भन्सार कार्यालयबाट सुराकीलाई भुक्तानी भएको चेक काटेका उनी अनुसन्धानमा तानिनु स्वभाविकै थियो । उनले अख्तियारमा गएर ‘सुन बरामद भएपछि आफूलाई दुई हाकिमले बोलाएको र नक्कली सुराकी खडा गर्न लगाएको’ स्वीकार गरे । शेर्पाका अनुसार, प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मा र प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलको निर्देशनअनुसार नै दुई नक्कली सुराकीको नाम तयार भएको थियो ।

‘सुराकी निवेदन बनाएर ल्याउनु, निवेदकमा एकजना जी भट्टराई राख्नु र अर्कोमा पछि धोका नदिने तिम्रो भरपर्दो मान्छेको नाम राखेर ल्याउनू’ नासु शेर्पाले आफ्नो हाकिमको भनाइ उद्धृत गर्दै बयानमा भनेका थिए, ‘मैले कक्षा ८ मा पढ्ने छोरा फुर्वा तेन्जिङ्ग शेर्पालाई निवेदन लेख्न लगाई छोटकरी नाम पि।टि।गर्ज शेर्पा राखेको निवेदन प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मालाई दिएँ ।’

निवेदनका आधारमा अरु कागजात तयार भयो, कमिसन दिने भरपाइ बन्यो । १४ फागुन, २०५४ मा भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले शेर्पालाई बोलाए अनि ‘रकम जस्ताको तस्तै म कहाँ लिएर आउनु, के गर्नुपर्छ गरौँला’ भनी निर्देशन दिए । ठूलो रकम बोक्दा जोखिम हुने देखेर नासु शेर्पा आत्तिए, काम गर्न तयार भएनन् ।

उनलाई आश्वस्त बनाउन भन्सार प्रशासक शर्माले प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेललाई पनि साथै पठाए । पोखरेलले नासु शेर्पालाई गाडीमा हालेर बैंक पुगे । उनीहरूले विमानस्थल परिसरमै रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको काउन्टरबाट भुक्तानी लिए अनि बिटो गनेर पैसाको झोला गाडीमा हालेर फर्किए ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलको बयान अनुसार, बैंकबाट हिडेको गाडी भन्सार कार्यालय पुग्यो, झोला गाडीभित्रै थियो । माधवराज हाकिमलाई भेट्न कार्यकक्षमा छिरे ।

पोखरेलले भने, ‘रकम गाडीमा छ, के गर्ने ?’
प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले भने, ‘जसलाई दिनुपर्ने हो म दिउँला ।’

जवाफ पाएपछि प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल हाकिमको कार्यकक्षबाट निस्किएर ड्युटीमा लागे । त्यसपछिको दुई दिनसम्म पनि जनार्दन शर्मा, माधवराज पोखरेल र नासु शेर्पाबीच पैसाबारे कुरा भएन । शेर्पाले माधवराजसँग गुनासो गरे, माधवराजले गएर जनार्दन शर्मालाई सोधे ।

त्यतिबेला प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले दिएको जवाफ नै सुन सुराकीको भ्रष्टाचारको जरो मन्त्रीसम्म पुगेको भेउ पाउन पर्याप्त थियो । नासु कृपासुर शेर्पा र प्रमुख भन्सार प्रशासक माधवराज पोखरेलले एउटै व्यहोरामा बयान गरेका छन् ।

उनीहरूले उद्धृत गरेको बयानमा प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले भनेका थिए–
‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ, सरकार बचाउनु पर्‍यो । खर्च जुटाऊ भनी अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यो कुरा अति गोप्य राख्नू, रकम अर्थमन्त्रीकहाँ गयो, यसमा ९हामीलाई० केही नहुने भयो । पछि अन्य काममा हेरौँला ।’

चेक भुक्तानी लिँदा बैंक काउन्टरमा गएर आफूले नै सही गरेको स्वीकारेका नासु शेर्पाले सबै रकम हाकिमलाई बुझाएको भन्दै त्यत्ति आधारमा आफूमाथि कारबाही गरेर अन्याय नगर्न अनुनय विनय गरे । आफ्नो साक्षी बन्ने शर्तमा अख्तियार उनलाई संरक्षण गर्न तयार भयो ।

अख्तियारले नासु कृपासुर शेर्पाका छोरालाई पनि झिकायो । पि।टि।गर्ज भन्ने फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाले आफूले बाबुको निर्देशन बमोजिम घरमा नक्कली निवेदन तयार गरेको स्वीकारे । अख्तियारले प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल अनि नासु कृपासुर शेर्पालाई सरकारी साक्षी बनाएर भ्रष्टाचारमुद्दा चलायो ।

नक्कली सुन सुराकी खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा, प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मामाथि मुद्दा चल्यो । अख्तियारले अर्को फाइल खडा गरेर रवीन्द्रनाथको सम्पत्तिमाथि समेत अनुसन्धान गर्न थाल्यो । अख्तियारको अभिलेखमा रहेको २१ वर्ष पुरानो मुद्दाको कागजात हेर्दा, तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माको योजनामा क्विन्टल सुन तस्करीको नक्कली सुराकी खडा गर्ने योजना बनेको देखिन्छ ।

२०५१ सालमा त्रिशंकु संसद् थियो । सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिक खिचातानीमा सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन प्रमुख दलका नेताहरू सहजै सांसद खरिदबिक्रीका लागि तयार हुन्थे । त्यसका लागि यस्तै घटनाबाट रकमको जोहो गरिन्थ्यो । यो मुद्दामा जोडिएका भन्सारका दुई कर्मचारीहरूले सांसद किनबेच गर्न त्यो रकम सोझै अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मासम्म पुगेको बताएका थिए ।