१० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला हुँदा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूलताको प्रश्न बलियो देखिएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको छ ।

गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन हुने आदेश गर्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले चारवटा नजीरको उदाहरण दिँदै टेकबहादुरको फैसलालाई तीन नजीरबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल भएको देखिने भनी सांकेतिक टिप्पणी गरेको हो ।

पूर्ण इजलासले ‘निस्सा हुने’ भनी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘(टेकबहादुर गुरुङको मुद्दाको फैसला)यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानुनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहीत रहेको देखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’

भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निर्वाचित भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा निलम्बन गरिएको दाबीसहित उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

१६ चैत, २०८० मा न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । संघीय संसद्का महासचिव पदमराज पाण्डेयले पनि फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागसहित छुट्टै निवेदन दिएका थिए ।

दुवै निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै गुरुङको मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जान्छ । अब गुरुङको मुद्दाको फैसलाको औचित्यमाथि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।

केही सीमित अपवाद बाहेक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भिर त्रुटी भेटिएमा फैसला पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ । सुरुमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, विनोद शर्मा अनि निस्सा हुने आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल अनि नृपध्वज निरौला बाहेकको इजलासले उनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नेछ ।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र बिनोद शर्माको इजलासले सांसद गुरुङको निलम्बन संविधान र कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर सांसद गुरुङ निलम्बन फुकुवापछि प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुँदै आएका छन् ।