४ बैशाख २०८२, बिहीबार
४ बैशाख २०८२, बिहीबार
२५ चैत्र २०८१, मंगलवार १३:४७
२६ चैत, काठमाडौं । २०७७ सालअघि जारमा भरेको खानेपानीको मूल्य प्रतिजार २५ देखि ३५ रुपैयाँ थियो । जारको पानीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाइरहेका थिए ।
तर, वाणिज्य विभागले १० भदौ २०७७ देखि खानेपानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रतिजार ५० रुपैयाँ तोकिदियो ।
त्यसयता सबैजसो पानी कम्पनीले ५० रुपैयाँभन्दा कममा पानी बेच्ने गरेका छैनन् । २५ रुपैयाँ प्रतिजारमा पानी बवक्री गर्दा पनि नाफामा रहेका कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले नै ‘बम्पर’ मा आम्दानी बढाइदियो ।
त्यसको सर्वत्र विरोध भयो । तर, एमआरपीका नाममा खानीपानीको भाउमा वाणिज्य विभागकै संलग्नतामा भइरहेको ठगी अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।
अहिले फेरि वाणिज्य विभागले एमआरपीका नाममा उपभोक्तामाथि शोषणलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उत्पादक वा विक्रेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडा लगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो ।
खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता नठगिउन् भनेर संसारका धेरै देशले प्याकेजिङमा एमआरपी समावेश गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् । नेपालमा पनि यो अनिवार्य छ ।
एमआरपीको अर्थ त्यसभन्दा बढीमा बेच्न पाइँदैन भन्ने हो, तर कममा बेच्न भने पाइन्छ । तर, नेपालमा भने एमआरपी तोकेपछि त्यसभन्दा कममा नबेच्ने र उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभ नदिने प्रचलन छ, जसलाई वाणिज्य विभागले पनि संरक्षण गर्ने गरेको छ ।
यता, फेरि सरकारले २० चैतदेखि स्वदेशमा उत्पादित मात्र नभई आयातित वस्तुमा पनि अनिवार्य एमआरपी तोक्न पुनः निर्देशन दिएपछि यसबाट उल्टै उपभोक्ता ठगिने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्तो नियम पहिल्यैदेखि लागु भइसकेकोमा गाडी लगायत वस्तुमा यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा वाणिज्य विभाग छ ।
विभागले २० चैत २०८१ भित्र स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तु भए पैठारीकर्ताले बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा तयारी मालवस्तुमा एमआरपी लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेर एमआरपी लगाउन विभागले भनेको थियोे ।
विभागले यो सूचना बेवास्ता गरी एमआरपी विनाका वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण प्रयोजनका लागि राखिएको भेटिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।
उत्पादनमा उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी), गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग, दफा ६ को उपदफा २ बमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सो समेत
उल्लेख गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।
‘हामी स्वदेशी उत्पादन तथा आयातित सामान तथा मालवस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लगाउन निर्देशन दिएपछि चैत २० देखि यो नियम कार्यान्वयनमा आएको छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो निर्देशनपछि केही गाडी आयातकर्ता, विद्युतीय केबुल उत्पादक लगायत यसबारे बुझ्न विभागमा आइसकेका छन् ।’
