कञ्चनपुरका उखु किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरुले गएकाे वर्षको अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले किसानले उत्पादन गरेको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गर्ने किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले चिनी उद्योग सञ्चालित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई प्रत्येक वर्ष अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर कञ्चनपुरका उखु किसानले भने गएकाे वर्षको अनुदान पाउन सकेनन् ।

उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले कञ्चनपुरका उखु किसानले ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । ‘कञ्चनपुरका दुई सुगर मिलबाट किसानलले पाउनुपर्ने त्याे अनुदान रकम सरकारले निकासा गरेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘गएकाे वर्षकै अनुदान रकम नपाएपछि किसान समस्यामा परेका छन् ।’

सरकारले २०७५ सालमा कार्यविधि नै बनाएर उखु उत्पादक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । शुरुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने गरेकामा गएकाे आर्थिक वर्षमा बढाएर प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुर्याइयो थियो । कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेकाे भागेश्वर सुगर मिल र बेलौरीमा रहेकाे महाकाली सुगर मिल अहिले सञ्चालनमा छन्। गएकाे आवमा यी दुई उद्योगले नेपाली किसानको २६ लाख ६६ हजार ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । त्यसको अनुदानबापत उनीहरूलाई ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले भने बजेट अभावको कारण देखाउँदै आइरहेको गुनासो उखु उत्पादक किसानको छ ।

उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीले सरकारले गएकाे आव उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल  छ सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।

‘सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४० का दरले भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्लाबाट पनि ढिलो गरी सिफारिक हुँदा एक वर्ष बित्दासमेत किसानले अनुदान पाउन सकेनन्’, उहाँले अहिले सिजनकै उखु पनि कटानी गर्ने बेला भइसकेकाले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान नै नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको बताउनुभयो ।