जाजरकोट- जाजरकोटमा प्रस्तावित ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। आवश्यक लगानीको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँ लागतको आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो।

नलगाड नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको आयोजनामा २४८ मिटर अग्लो आरसीसी बाँध, भूमिगत विद्युत् गृह र करिब ८.५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत सुर्खेतको मैनतडा सबस्टेसनसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न २०७३ वैशाख २३ गते अस्ट्रेलियाका स्मेक, एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो। ३१ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भए पनि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन। पटक–पटक म्याद थपिएपछि २०८० असार १५ गते अन्तिम प्रतिवेदन नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई बुझाइएको थियो।

कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाका अनुसार डीपीआर तयार गर्न एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। लामो समय र ठूलो रकम खर्च गरेर अध्ययन पूरा भए पनि निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको टुङ्गो लाग्न नसकेको उनले बताए।

यसअघि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा चासो देखाएको थियो। यद्यपि, लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण अघि बढाउने विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको मुख्य चुनौती बनेको छ।

आयोजनाको पूर्वतयारीअन्तर्गत कालिमाटी–लैखम–अँधेरी खोला सडक तथा वैकल्पिक पहुँच मार्गका रूपमा कालिमाटी–खानटाकुरा–सिर्के सडक निर्माण गरिएको छ। नेपाली सेनाको क्याम्प, कार्यालय र साइट क्याम्प व्यवस्थापनलगायतका काममा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको इन्जिनियर थापाले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको काम पनि पूर्ण भएको छैन। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गामध्ये करिब ९० प्रतिशतको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। बाँकी जग्गा तथा प्रभावित घरटहराको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी काम टुङ्ग्याउन बाँकी छ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै जाजरकोटमा रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, डीपीआर तयार भएको लामो समय बितिसक्दा पनि लगानी सुनिश्चित नहुँदा आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको छ।