सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औँ संशोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आंशिक स्वागत गरेको छ । सरकारले अस्ति प्रकाशित गरेको १३ औँ संशोधनले सबै माग पूरा नगरेकोले पूर्ण समर्थन गर्न नसकिने महासङ्घले जनाएको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले साउनमा आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग भएको सहमतिको ८ महिनापछि म्याद थपको मागका रुपमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन भएको बताउनुभयो ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग गएको साउनमा गरेका सबै मागहरु पूरा भएपछि मात्रै महासङ्घले सरकारको कामलाई पूर्ण स्वागत गर्ने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ सरकारले निर्माण व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेकोमा महासचिव दाहालको जोड छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको दबाबमा संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार आयोजनाहरूमा आवश्यकताअनुसार म्याद गरिने भएको छ । संशोधित नियमावलीअुनसार समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरका आयोजनाको म्याद थप हुनेछ ।

संशोधित नियमावलीमा आयोजनाको निर्माण गरिरहेको निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नै समय थप हुनेछ । साथै के कारणले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो कारण खुलाएर म्याद थप माग्नुपर्नेछ ।

थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित म्याद थपको सयम माग गर्न सकिनेछ भने नियम जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअनुसार आउँदो चैत २० भित्र म्याद थपको निवेदन दिनुपर्ने छ ।