सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन सरकारले आयोग गठन गर्दै आएको छ । यी आयोगमा सरकारमा रहेका दलहरूका निकटलाई नियुक्ति दिने गरिएको छ ।

विभिन्न ठाउँका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण थालेको अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि फेरि आयोग खारेज भएको हो ।