चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमबीबीएस तहको अधिकतम शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ तोक्न सिफारिस गरेको छ । ६ वर्षपछि हिजो सार्वजनिक भएको आयोगको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा ३५ लाख रुपैयाँबाहेक अरु शुल्क जस्तै परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला लगायतमा लिन नपाइने उल्लेख छ । यस्तै बीडीएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकतम १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मेडिकल कलेजहरूले भर्ना सूचनामै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिटसङ्ख्या अनिवार्य खुलाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । जाँचबुझ आयोगले अनुगमनमा जाने विश्वविद्यालय वा मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई भ्रमण भत्तालगायत खर्च कलेजले व्यहोर्नुपर्ने विकृति रोक्न पनि भनेको छ ।

त्यस्तै, निजी मेडिकल कलेजलाई एकै ठाउँमा सात सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुभन्दा दुर्गम क्षेत्र वा हिमाली तथा पहाडी जिल्ललामा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि विद्यार्थी सङ्ख्या, भौतिक सुविधा, फ्याकल्टीजस्ता आधार तयार गरी कम्तीमा तीनदेखि पाँच जिल्लामा आउटरिच अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।