सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सत्ता र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । हिजो कार्यदलस्तरमा भएको छलफलपछिको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखी समितिको कार्यादेश बनाउने विषयमा दलहरु सहमतिको नजिक पुगेका हुन् ।

शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा कार्यदलले आज कार्यादेशको मस्यौदा टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ । समितिको कार्यादेश टुङ्गिएसँगै भोलि सदनको गतिरोध अन्त्य भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदीय प्रक्रियाबाटै पास गर्ने विषयमा पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ । हिजोको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सङ्घीय संसद्को गतिरोध अन्त्य र सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसँग सकारात्मक छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा छलफल सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।