आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वितरण हुने सङ्घीय अनुदान कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी र मधेश प्रदेशलाई सबैभन्दा कम छुट्याइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई कुल १६ अर्ब ३ करोड ८८ लाख तथा मधेश प्रदेशलाई कुल ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो । कर्णाली प्रदेशलाई समानीकरणमा १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, विशेषमा ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।

यस्तै मधेश प्रदेशलाई समानीकरणमा सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र ससर्तमा तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै कोशी प्रदेशलाई १४ अर्ब ५४ करोड २६ लाख, बाग्मती प्रदेशलाई १४ अर्ब ७ करोड ५६ लाख, लुम्बिनीलाई १४ अर्ब १ करोड ९३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाएको छ भने पालिकाको बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पालिकाहरुलाई दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।