शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयको वेभसाइटमार्फत् प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

मुख्यगरी निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउन, ५/५ वर्षमा उच्च शिक्षा संस्थाहरुको गुणस्तर प्रत्यायन, श्रेणीकरण नतिजा सार्वजनिकको व्यवस्था मिलाउन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राध्यापक छनोट गर्न, मेधावी विद्यार्थी सीधै शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

शिक्षक शुरुवातमा कानुनी व्यवस्था मिलाउन, विद्यालयलाई सबै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न पनि आयोगको सुझाव छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सकारात्मक तथा सान्दर्भिक पक्ष कार्यान्वयनमा लैजाने र समसामयिक विषय परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । गएको जेठ एक गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो प्रतिवेदन मन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार ३२ गतेको निर्णयबाट तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । २०७५ माघ एक गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।