श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । आप्रवासन विज्ञ डा.गणेश गुरूङ नेतृत्वको समितिले मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो । मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लागत खर्च नलिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीको विस्तार एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने तथा स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । वैदेशिक  रोजगार बोर्ड र गन्तव्य देशका नेपाली कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने प्रणालीको पालना गर्ने रोजगारदाता खोज्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदाले भारतमा काम गर्न जाने र फर्कने नेपाली श्रमिकलाई पनि श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने रणनीति बनाएको छ । यसको लागि पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत तथ्याङ्क राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने र तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरुपता कायम गरिने उल्लेख छ ।

आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य देशको श्रमबजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप, दक्षताको पहिचान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेदेखि राष्ट्रियहित र आवश्यकताअनुरुप देशमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

हिजो विज्ञ टोलीले हस्तान्तरण गरेको मस्यौदा बुझ्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणका लागि मस्यौदा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मस्यौदा बनाउन गठित टोलीका संयोजक एवम् आप्रवासन विज्ञ डा.गणेश गुरूङले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन, आन्तरिक रोजगारी र समृद्धिको दूरदृष्टिसहित मस्यौता तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच श्रम मन्त्रालयले मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र राय, सुझाव दिन सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।