काठमाडौं : संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति धर्मशाला विवाद छिटै समाधान हुने बताएका छन्। सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कार्य एवं उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पाण्डेले कानुनी र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने गरी अध्ययन समिति गठन गरेको र त्यस्को  प्रतिवेदनका आधारमा पशुपति धर्मशाला विवाद छिटै समाधान हुने बताएका हुन्।  उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिइ धर्मशाला सञ्चालनको व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिएको उल्लेख गरे।

मारवाडी सेवा समिति पुन अदालत गएकाले अदालतको आदेशलाई पनि सम्मान गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । ‘छलफल नगरी कोष व्यवस्थापनले मन्त्रालय र परिषदको अध्यक्ष मन्त्रीलाई समेत जानकारी नगराइ सम्झौता गर्नु भएको रहेछ।

जुन कुरा हामीहरूले महानगर पालिकाको प्रहरी गएर भोलि बिहान खाली गराइदिनु भन्ने सूचना दिएको कुरा भिडियो मार्फत् थाहा भयो। त्यसबाट मारवाडी सेवा समिति तुरून्त नछोड्ने र नसक्ने थियो। यो कुराले त्यहाँ ठूलो द्वन्द्वको सृजना हुने भयो।  त्यसले सुरक्षाको स्थितिमा पनि संकट पैदा गर्ने भयो। त्यसपछि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायको माथिल्लो निकायसँग छलफल भयो। त्यसपछि पनि यसको खासै वैधानिक विधिसंवत समाधान नआएकाले यसको कानुनी र शान्तिपूर्ण समाधान गर्नेगरी अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ। यसले सम्पूर्ण तथ्यहरूका बारेमा सबै डिटेल ल्याउँछ। सम्झौता के भएको थियो ? अदालतको फैसला के हो? अख्तियारले पटक पटक लेखेर दिएका विषय के हुन्?  संसदको समितिले पनि केही लेखेको छ।  यी विविध विषयमा समितिले अध्ययन गरेर तथ्यहरू दिन्छ। अदालतको पूर्णपाठ पनि आउँछ। मारवाडी सेवा समिति फेरि उच्च अदालतमा गएको छ। अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ। पूर्णकालीन आदेश जारी  गर्नका लागि १२ गते मात्रै पेशी तोकिएको छ,’उनले भने,’जेहोस् सबै विषयलाई एक ठाउँमा राखेर हामी कानुनी र शान्तिपूर्ण निकास शीघ्र दिने र त्यो निकास दिर्घकालीन समस्या समाधानको शूत्रको रुपमा रहनेछ।’