सप्तरी, चैत्र — सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिकामा अवस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयको नयाँ विद्यालय भवन निर्माणको शिलान्यास आज एक भव्य समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री तेजु लाल चौधरी, सुरुङ्गा नगरपालिकाकी मेयर श्रीमती गीता चौधरी र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासकी द्वितीय सचिव सुश्री गरिमा नौटियालले संयुक्त रूपमा भवनको शिलान्यास गर्नुभयो।

कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू, सरकारी अधिकारीहरू, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षक, विद्यार्थीहरू तथा अभिभावकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

‘नेपाल-भारत विकास सहयोग’ अन्तर्गत भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेरु २.७६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुँदैछ। नयाँ तीन तल्ले विद्यालय भवन र अन्य सम्बद्ध पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ, जुन सुरुङ्गा नगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुनेछ।

श्री जनता माध्यमिक विद्यालय सन् १९५१ मा स्थापना भएको विद्यालय हो, जहाँ हाल नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म पठनपाठन गरिन्छ। विद्यालयमा हाल लगभग ६०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमा ६०% छात्रा रहेका छन्।

समारोहमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरी, मेयर चौधरी र अन्य सरोकारवालाहरूले भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै सो परियोजनाले विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र सिकाइको लागि प्रभावकारी वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनीहरूले यस्तो पूर्वाधारले शिक्षाको पहुँच र प्रभावशीलता दुवैमा वृद्धि गर्ने उल्लेख गरे।

भारत सरकारले सन् २००३ यता नेपालभरि ५६३ भन्दा बढी एचआईसीडीपी परियोजनाहरूमा कार्य गरिसकेको छ, जसमा ४९५ परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्। तीमध्ये ८२ वटा परियोजनाहरू मधेश प्रदेशमा रहेका छन्, जसमा सप्तरी जिल्लामा ९ वटा परियोजनाहरू पर्दछन्। यस्तै, भारत सरकारद्वारा नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा १००९ वटा एम्बुलेन्स र ३०० वटा स्कूल बस उपहारस्वरूप प्रदान गरिएका छन्। मधेश प्रदेशमा मात्र २२५ वटा एम्बुलेन्स र ३४ वटा स्कूल बस, र सप्तरीमा २४ एम्बुलेन्स र २ वटा स्कूल बस वितरण गरिएका छन्।

भारत र नेपालबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउँदै यस्ता परियोजनाहरूले जनता–जनता बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुका साथै नेपाल सरकारका विकास लक्ष्यहरूमा भारत सरकारको दृढ समर्थनलाई पनि स्पष्ट पार्ने विश्वास गरिएको छ।