सत्तारुढ दल निकटसहितका विभिन्न १७ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि विद्यार्थीको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धानमा असर परेको भन्दै विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित भएको तथा कतिपय व्यवसायमै असर गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार झन्डै ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर भएकाले यस प्रतिबन्धले उनीहरूको रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको विद्यार्थी सङ्गठनहरुको भनाइ छ ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न, सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने नीतिहरू तुरुन्त फिर्ता लिँदै विद्यार्थी, डिजिटल सामग्री निर्माता, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गरेर उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्न उनीहरुको माग छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूलाई नेपालको कानून बमोजिम सूचीकरण हुन पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल दर्ता एवम् सूचीकरणसम्बन्धी कानूनमा रहेका जटिलता निराकरण गर्दै त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।