विराटनगर । विराटनगरमा बुधबार कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी भयो । गोष्ठीमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाली सेनाका रथी प्रदीपजंग केसी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले दिनभर बसेर कोशीका सुरक्षा अधिकारीको कुरा सुने ।
उच्चस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वले सरकारसँग ‘सुरक्षाकर्मीकै सुरक्षा’को माग गरे । गोष्ठीमा सहभागी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूले प्रहरीको गिर्दो मनोबलको मुख्य कारण ‘भोलि हुन सक्ने कारबाहीको डर’ रहेको बताए ।

निर्वाचनको समयमा भिड नियन्त्रण वा सुरक्षा खतरा टार्न बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीमा ‘आज कमाण्ड सम्हाल्दा भोलि आफैँले कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने त होइन ?’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको सिडिओहरूको निष्कर्ष थियो । ‘प्रहरीले राम्रोसँग फंक्सन गर्न सकेको छैन, किनभने उनीहरूको मनोबल उच्च छैन,’ सुरक्षा अधिकारीले गोष्ठीमा गृहमन्त्रीलाई गरेको प्रश्नबारे भने, ‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरिएको बल प्रयोगलाई लिएर भोलि स्पष्टीकरण सोधिने वा कारबाही हुने डरले सुरक्षाकर्मीहरू मैदान छोड्ने वा निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीलाई काम गर्ने स्पष्ट अधिकार र कानुनी सुरक्षा चाहियो ।’
गोष्ठीमा हराएका र लुटिएका हतियारको विषय पनि गम्भीर रुपमा उठेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएको र उक्त हतियार आपराधिक समूहको हातमा पुगेको हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता हतियारहरू आगामी निर्वाचनका लागि ठुलो सुरक्षा थ्रेट हुन सक्ने औँल्याइएको छ । ती हतियार कुन समूहसँग छन् र त्यसले निर्वाचन बिथोल्न कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन वा निष्क्रिय पार्न नसकिए निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन चुनौती हुने सुरक्षा प्रमुखहरूको दाबी छ । यस्तै लुटिएका बर्दीको दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने विषय उठेको छ ।
सवारी साधन अभावलाई पनि सशक्त रूपमा उठाइएको छ । ‘सुरक्षाकर्मीको बर्दी लुटिएको छ । हिँड्नलाई गाडी छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकिन्छ ?’ प्रश्न उठाइएको थियो । विशेषगरी कोशी प्रदेशका दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने प्रहरीका लागि आवश्यक लजिस्टिक सपोर्ट तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ । खुल्ला सीमाका कारण हुने घुसपैठ र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहहरू (विशेषगरी दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको गतिविधि र अन्य उग्र समूह) लाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा पनि गोष्ठीमा छलफल भएको छ ।
सुरक्षा निकायबाटै गम्भीर प्रश्न र गुनासो सुनेपछि गृहमन्त्री लगायत चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले सुरक्षाकर्मीलाई आश्वस्त पारेका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले कानुनसम्मत ढंगले काम गर्दा आइपर्ने कुनै पनि समस्यामा सरकारले सुरक्षाकर्मीको बचाउ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन कानुन बमोजिम बल प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा नहिच्किचाउनुस्,’ गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो, ‘तपाईँहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा हुने क्षति वा कानुनी विषयमा सरकार तपाईँहरूको साथमा छ । अपराध गर्ने र निर्वाचन बिथोल्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्नुस् ।’

गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षाकर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले निर्वाचन हुने र शान्तिपूर्ण रूपमा गराउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउँदै सोही अनुसार परिचालन हुन निर्देशन दिए । ‘निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा गराउन कसैले अवरोध गर्छ वा अपराध गर्छ भने उसलाई नछोड्नुस्,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का सुरक्षा अधिकारीले भने ।

गोष्ठीमा नेपाल–भारत खुल्ला सिमानाका कारण हुन सक्ने अवैध घुसपैठ र आपराधिक गतिविधि, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा अवरोध पुर्‍याउने समूहहरू (दुर्गा प्रसाईँ समूह र अन्य केही सक्रिय गिरोहहरू) बाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति, प्रदेशमा हराएका हतियारको खोजी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानको अभावलाई मुख्य चुनौती रहेको ठहर गरिएको छ ।

गोष्ठीमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले पनि आगामी निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन आवश्यक अधिकार र साधनस्रोतको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गृह मन्त्रालय र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आयोजित गोष्ठीमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरू सहभागी थिए ।