काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू, विशेषगरी अनुमतिपत्र नवीकरणका सर्तहरू र दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन गैरकानुनी, विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको ठहर गर्दै पुनरवलोकनका लागि सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गरेको छ ।

कम्पनीले नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण, दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता र भविष्यको सुनिश्चितताका लागि यी सर्तहरू तत्काल सच्याउन माग गरेको हो ।

एनसेलले २१ वर्षदेखि नेपाल राज्यभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई आधुनिक, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा हजारौँ नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।

साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणलगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुका साथै देशलाई चिनाउने लोकप्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रायोजनसमेत गर्दै आएको छ । एनसेलले नेपाल सरकारको दिगो विकास तथा डिजिटल नेपालका लक्ष्यहरू हासिल गर्न भरपर्दो सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको र सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हक प्रवर्द्धनमा अग्रणी भूमिका खेलेको कम्पनीको दाबी छ ।

गत २०२३ डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङमा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स युकेले स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता भएपछि विवाद चुलिएको थियो । उक्त कारोबारलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ गते यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि २०८१ भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रअनुसार एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र थप ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिए पनि कम्पनीमाथि केही विवादास्पद सर्तहरू थोपरिएको एनसेलको भनाइ छ ।

ती सर्तहरूमा; बाँकी नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने र अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्नेलगायत छन् ।

एनसेलले यी सर्तहरू विभिन्न आधारमा गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

सम्पत्तिको मौलिक हकमाथि प्रतिबन्धः नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको मौलिक हक (धारा २५) र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता (धारा १७) माथि हस्तक्षेप भएको । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्तिको मूल्याङ्कित रकम भुक्तानी गरी पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त राख्नु गलत भएको ।

विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उल्लंघनः नेपालको विदेशी लगानी नीति, २०७१, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र नेपाल–यूके द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताविपरीत विदेशी लगानीमा राष्ट्रिय व्यवहारको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको ।

प्रतिस्पर्धीसँग असमान व्यवहारः नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण दस्तुरमा ब्याज नलिई समयावधि व्यतीत भएपछि नवीकरण गर्न दिइएको तर एनसेललाई अग्रिम भुक्तानीका साथै चर्को ब्याज लगाइनु विभेदपूर्ण भएको । यसले कम्पनीलाई २ अर्ब ५५ करोड अतिरिक्त ब्याजको भार थोपरेको र नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्न बाधा पुगेको ।

पश्चातदर्शी कानुनः दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको दशौं संशोधन (नियम ७ क) दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरीत र पाश्चातदर्शी असर पार्ने गरी ल्याइएको ।

क्षमता प्रमाणित भइसकेकोः अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता प्राधिकरणले नै पुष्टि गरिसकेको र दुई वर्षदेखि नयाँ व्यवस्थापनले सेवा सुचारु गरेकोले सेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने ।

कर दायित्वको भुक्तानीः सेयर खरिद बिक्रीबापत १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी करसमेत भुक्तानी गरिसकेको र भविष्यमा कानुनबमोजिम निर्धारण हुने कुनै पनि दायित्व भुक्तानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।

एनसेलले सरकारको निर्णय र प्राधिकरणका सर्तहरू पुनरवलोकन गरी नियम ७ क खारेज गर्न, स्पेक्ट्रलाइट–आजियाटा सेयर खरिद बिक्रीलाई तत्काल मान्यता दिन, नवीकरण दस्तुरमा लगाइएको ब्याज मिनाहा गर्न र नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहारको माग गरेको छ ।

कम्पनीले समस्या समाधानका लागि नेपाली स्वामित्व बढाएर एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने (५० भन्दा बढी नेपाली नागरिकरसंस्थाको लगानी कायम गर्ने वा आईपीओमार्फत सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने) लगायत विकल्पहरू समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

यदि यी अनुरोधहरू सम्बोधन भएमा एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवाको निरन्तरता, फाइभजीलगायत अत्याधुनिक प्रविधिमा थप लगानी, दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार, डिजिटल नेपालमा सहयोग र सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अन्यथा यसले लगानी विवाद, सेवाको विच्छेद र नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार बनाउन सक्ने एनसेलको चेतावनी छ । कम्पनीले नियामक निकायको स्वायत्तता कायम राख्न र देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा निर्णय लिन समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

एनसेलको आग्रह

 

१. राष्ट्र विकासमा एनसेलको योगदान

एनसेल नेपालको कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापित र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार (मोवाईल) सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सर्वाधिक कर बुझाउने करदाता कम्पनी हो । एनसेल उद्योग विभागमा ठूला उद्योगका रुपमा दर्ता भई ठूला करदाता कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र प्राप्त गरी दूरदराजसहित नेपाल राज्यभर १ करोड ४० लाख भन्दा बढी नेपाली जनतालाई विगत २१ वर्ष देखि निर्वाध र निरन्तर रुपमा आधुनिक, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराई आएको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा हजारौं नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा देशको राजस्वमा रु. ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको योगदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कला संस्कृति जस्ता विविध सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरुमा रु. २ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी खर्च गर्नुका साथै नेपाल प्रिमियर लिगजस्ता देशलाई चिनाउने लोकप्रिय खेलकूद प्रतियोगिताहरुको प्रायोजनसमेत गरिआएको छ । यसका अतिरिक्त बाढी पहिरोलगायतका मौसमजन्य दैवी प्रकोपहरुका बारेमा पूर्वसूचना प्रवाह गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा समेत सार्थक र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिआएको छ । हालै एनसेलले जेनजी लक्षित प्याक र देशभरका सय जना विद्यार्थीलाई एक करोड रुपैया छात्रवृत्ति दिने घोषणासमेत गरेको छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले तय गरेको दिगो विकास तथा डिजिटल नेपालका लक्ष्यहरु हासिल गर्न एनसेलले सदासर्वदा भरपर्दो सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरि आएको सर्वविदित नै छ ।

२. एनसेलः सफल विदेशी लगानीको उत्कृष्ट उदाहरण

लगानी रकम र प्रविधि हस्तान्तरणका दृष्टिकोणले एनसेल नेपालको विदेशी लगानीको सफलताको उदाहरण दिन लायक कम्पनी हो । नेपालमा सफल विदेशी लगानीमा उद्योग संस्थापना र सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने सन्देश एनसेलले विश्वभर सञ्चार गरेको छ । साविकमा टेलिया सोनेरा, आजियाटा जस्ता विश्वका प्रतिष्ठित र विश्वसनीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको विदेशी लगानी रहि सकेको एनसेलको सेवा निरन्तर सुचारु सञ्चालनले विश्वभरका लब्धप्रतिष्ठित लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसरी नेपालमा सार्थक र सफल विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्न एनसेलले अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । स्थापनाकाल देखि एनसेलमार्फत नेपालको खासगरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको वृहत लगानी, ज्ञानको हस्तान्तरण

 

(Knowledge Transfer) प्रविधिको हस्तान्तरण  (Technology Transfer) तथा व्यवसायिक प्रतिष्पर्धा (Business Competition) को कारण आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले विश्वस्तरको गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेको र यस्तो वातावरण श्रृजनामा एनसेलको महत्वपूर्ण भूमिका यहाँनिर विशेष स्मरणीय छ । 

३. सूचना र सञ्चारको मौलिक हक प्रवद्र्धनमा एनसेलको अग्रणी भूमिका

नेपालको संविधानले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको विषम भौगोलिक स्थानका दूरदराजमा रहेका हरेक नेपाली जनताको हात हातमा इन्टरनेटसहितको मोवाइल सेवा विस्तारका कारणले सही अर्थमा सूचना र सञ्चारको हक जनताले अनुभूति गर्न पाएकोले दूरसञ्चार सेवा सूचना र सञ्चारको हकको सार्थक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण साधन बनेको छ ।

एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार प्रणाली तथा सेवाहरुको विकास र आधुनिकीकरणमा खेलेको भुमिका उल्लेखनीय भएको कुरा सर्वविदित नै छ । एनसेलले खेलेको भूमिकाको कारण आधुनिक र भरपर्दो मोवाईल नेटवर्क पूर्वाधारमा आधारित विभिन्न डिजिटल सेवाहरु जस्तैः E-Governance विद्युतीय सार्वजनिक सेवाहरु, मोवाईल भुक्तानी, डिजिटल वालेट र ई–कमर्स प्लेटफर्महरुको विकास सम्भव भएको हो । इन्टरनेट सहितको मोबाईल फोनहरु नेपालको म्ष्नष्तब िभ्अयलयmथ प्रवद्र्धनको महत्वपूर्ण अवयव हो । मोवाईल ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क, डिजिटल एक्टिभेसन प्रणाली तथा सेवा प्लेटमर्फहरुमा एनसेलले गरेको निरन्तर लगानी नै डिजिटल नेपाल रुपान्तरणको प्रमुख प्रेरक तत्व हो । सन् २००० को दशकको सुरुवातमा नेपालमा सिमकार्ड प्राप्त गर्न जुन किसिमको लामो प्रक्रिया र झण्झटीलो अवस्था थियो, आज त्यो अवस्थामा ब्यापक परिवर्तन भई ग्राहकहरुले डिजिटल माध्यमबाटै केही मिनटमै सिमकार्ड जारी गरी सेवा लिन सकिने अवस्था छ । यस्तो रुपान्तरण दूरसञ्चार पूर्वाधारमा गरिएको निरन्तर लगानीको माध्यमले कनेक्टिभिटीमा भएको सुधारका अतिरिक्त ब्यापक डिजिटल अर्थतन्त्र र सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि तयार गरेको अधार स्तम्भको परिणाम हो ।

आज एनसेलले प्रदान गर्ने दूरसञ्चार सेवामा क्षणभर अवरोध हुनासाथ नागरिकहरु आफ्नो मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट बन्चित हुने गम्भिर अवस्था उत्पन्न हुन पुग्दछ । 

४. एनसेलः एक जिम्मेवार असल व्यावसायिक नागरिक

एनसेलले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा पु¥याएको योगदान, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको योगदान, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका दृष्टिकोणले दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान तथा सूचना र सञ्चारको हक प्रवद्र्धनमा निर्वाह गरेको भूमिकाले सारतः एनसेल नेपालमा एक जिम्मेवार असल व्यावसायिक नागरिक (Responsible Good Corporate Citizen) का रुपमा स्थापित भएको छ । नेपाल र नेपाली जनताको हित र कल्याणका लागि आफ्नो असल व्यावसायिक नागरिकको दायित्व र कर्तव्य निर्वाहमा एनसेल कदापि विचलित हुनेछैन । यसै सन्दर्भमा नवीनतम दूरसञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल (Digital Nepal) को लक्ष्य प्राप्तिको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै प्रयासहरु गर्न एनसेल कटिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । कम्पनीले थप लगानी बृद्धि गर्ने र उच्च मनोबलका साथ नेटवर्क तथा डिजिटल क्षमता सुधार तथा विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न सम्बन्धित पक्षको सहयोगी एवम् सहजकारी नियमनकारी वातावरणको महत्वपूर्ण हात रहन्छ । 

५. दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा विगतका वर्षहरुमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ४ प्रतिशतको योगदान रहेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रले सन् २०१७।१८ मा करिव रु. ४४ अर्व रुपैया नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा राजश्व बुझाउदै आएकोमा हाल सन् २०२३।२४ मा आएर रु. ३७ अर्वको हाराहारीमा मात्र राजश्व बुझाउने अवस्थामा पुगेका छन् । एनसेलले मात्र आ.व. २०७६।७७ मा मात्र वार्षिक करिव ३२ अर्ब रुपैया राजश्व योगदान गरेको इतिहाँस छ । सन् २०१६ मा दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान ३.९ प्रतिशत रहेकोमा हालका वर्षहरुमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । स्मार्ट फोनको पहुँचमा आएको बृद्धि, ओटीटीको बढ्दो प्रयोगको कारण आम्दानीमा आएको कमी, अत्यधिक कर दस्तुरको भार, समयानुकुल सेवा शुल्क परिमार्जन तथा व्यवसायिक पद्दतिमा परिवर्तन गर्न नियमाकीय निकायको अनिच्छा एवम् ढिलाई, महँगो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीनतम प्रविधिमा लगातार गर्नु पर्ने ठुलो लगानीका कारण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागत बृद्धि हुन गई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको आय र मुनाफामा वर्षेनी निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । यसबाट टेलिकम कम्पनीको नयाँ प्रविधि र उपकरणमा लगानी गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आएको छ । यही अवस्था निरन्तर चलिरहेमा आगामी ३।४ वर्षको अवधिमा नेपालका दूरसञ्चार सेवा खास गरी मोवाईल सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरु आफ्नो सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित भएको कुरा सेवा प्रदायकहरुले प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरणहरुबाट स्पष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त सेवा प्रदायकहरुका विचमा राज्यले गर्ने नीतिगत तथा व्यवहारिक असमानता जस्तैः अनुमतिपत्रको दस्तुर असुलीमा हुने विभेद, दूरसञ्चार महसुल स्वीकृतिमा हुने पक्षपाति व्यवहार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (मोवाईल) ले भुक्तानी गर्नु पर्ने अनुमतिपत्रको नविकरण दस्तुरमा रहेको विद्यमान कैयौं गुनाको भिन्नता तर सेवा प्रवाहमा समानता हुनु पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (मोवाईल)  कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कनुको मुल कारण रहेको कुरा एनसेलले सम्बन्धित निकाय तथा सार्वजनिक रुपमा बारम्बार उठाउदै आएको छ ।

६. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकनको लागि अनुरोध

एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा ८० प्रतिशत लगानी रहेको रेनोल्ड होल्डिङको शेयरधनी आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. ले आफ्नो रेनोल्ड होल्ंिडसमा रहेको शेयर विक्री मार्फत नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरी उक्त शेयर लिलाम मार्फत विक्रीमा राखेपछि एक गैर नेपाली नागरिकको हैसियतमा आफ्नो मातृभुमि प्रतिको माया र देशको विकासमा योगदान दिने उद्धेश्यले उक्त प्रक्रियामा सहभागी भई म सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाईट यु.के. र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. विचमा तय गरेको व्यवसायिक शर्तहरु बमोजिम शेयर खरिद विक्री गर्न मञ्जुर भई १ डिसेम्बर, २०२३ मा सम्झौता गरिएको थियो । विक्रेता आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. लिमिटेड मलेशियाको सरकारी स्वामित्व तथा मलेशियाको क्वालालाम्पुर स्टक एक्स्चेञ्जमा दर्ता रहेको आजियाटा ग्रुप बहार्डको सहायक कम्पनी भएकोले मलेशियाको कानून बमोजिम तत्काल शेयर खरिद विक्रीको स्टक एक्सचेञ्ज लगायत शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले आजियाटाले सोही मितिमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएपछि नेपालमा सो विषयलाई अत्यधिक राजनीतिकरण तथा मिडिया ट्रायलको विषय बनाईयो । खरिदकर्ता र विक्रेताको बारेमा अनर्गल प्रचार प्रसार भएपछि तात्कालिन सरकारले अनावश्यक रुपमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा वैयक्तिक निजी सम्पत्तिसम्बन्धी गरिएको विशुद्ध व्यवसायिक सम्झौता तथा निजी कारोबारको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याई मन्त्रीपरिषद मार्फत व्यक्तिको साम्पत्तिक हक उपर हस्तक्षेप गरी अन्यायपूर्ण निर्णय गरी लगानीकर्तालाई घरको न घाटको बनाइएको अवस्था विद्यमान छ । तात्कालिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८०/११/०६ गते देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८०/११/०६ गते भएको उल्लिखित निर्णय पश्चात्  मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०५/१३ को निर्णय बमोजिम प्राप्त निर्देशनको आधारमा देहायका शर्तहरु पालना गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८१/०५/१६ देखि लागू हुने गरी एनसेलको मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरियो ।

शर्तहरू

१. मोवाइल सेवाको तेस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने बाँकी नवीकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष रू. ५ (पाँच) अर्बका दरले बाँकी ३ (तीन) किस्तामा भुक्तानी गर्ने ।

२. बुंदा नं. १ अनुसारको बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्दा किस्ता बापतको जम्मा रकममा किस्ता भुक्तानी गरेको मितिसम्म वार्षिक १० (दश) प्रतिशतका दरले व्याज र किस्ता रकमसमेत बुझाउनु पर्ने । तोकिएको किस्ताबन्दीको समय अगाबै भुक्तानी गर्न चाहेमा भुक्तानी हुँदाको मितिसम्मको हुन आउने व्याजसहित किस्ता रकम भुक्तानी गर्न सक्ने ।

३. प्रत्येक वर्षको लागि कायम भएको किस्ता र व्याज रकम प्रत्येक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

४.तहाँ लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टी हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधिको समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने ।

५.    माथि उल्लेखित शर्तहरूको पालना नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६.    अन्य शर्तहरू प्राधिकरणले समय समयमा तोके बमोजिम हुने ।

उल्लेखित नेपाल सरकारको मिति २०८०।११।०६ तथा २०८१।०५।१३ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका शर्तहरु देहायका आधार र कारणले गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरावलोकन गरी नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, यसको भविष्यको सुनिश्चितता तथा विदेशी लगानीको संरक्षण र सम्बद्र्धन समेत गरी पाउन देहाय बमोजिम निवेदन गर्दछौ ।

७. सम्झौताको पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी नियम र परिपालना

साविकको दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा नेपाल सरकारले मिति २०७५।०६।२३ मा सातौ संशोधन गरी नियम १५ (१) मा (ट) थप गरी उक्त नियमको नियम १५ (१) (ट) मा चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी शेयर खरिद वा विक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ ।  दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ को अधिकार प्रयोग गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ ले शेयर खरिद विक्री गर्दा लिनु पर्ने स्वीकृतिको प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गरेको  छ । उक्त विनियमावलीको विनियम (२) (ज) ले नेपालमा दर्ता रहेको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर धारण गर्ने कम्पनी (Offshore Company) समेतलाई जनाउनेछ भनी शेयरधनीको परिभाषा गरेको हुँदा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयरधनी रेनोल्ड होल्डिंसको शेयर धारण गर्ने आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु. के. ले आफ्नो शेयर विक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेमा पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्ने नेपाल सरकारको उक्त मिति २०८०।११।०६ गतेको निर्णयमा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम पूर्व स्वीकृति लिनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था विनियमावलीको विनियम (५) मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त विनियमावलीको विनियम (५) (ज) बमोजिम शेयर लागत मूल्य र खरिद विक्री मूल्य खुलेको शेयर खरिद विक्रीको लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौता (Share Purchase Agreement) को प्रतिलिपि पूर्व स्वीकृति लिन पेश गर्नु पर्ने अत्यावश्यक कागजात हो ।

माथि प्रकरणहरुमा उल्लेख गरे अनुसार मलेशियाको क्वालालाम्पुर स्टक एक्सेचेञ्जमा दर्ता रहेको पब्लिक कम्पनीले त्यहाँको धितोपत्र सम्बन्धी कानून अनुसार सम्झौता हुनासाथ विवरणहरु प्रकाशित गर्नु पर्ने र नेपालको उल्लेखित विनियमावली बमोजिम सम्झौता अत्यावश्यक भएको हुँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्र दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियम बमोजिम कागजात पेश गर्न सकिने बाध्यात्मक परिस्थिति एकातर्फ थियो भने अर्कोतर्फ एनसेल आजियाटा लिमिटेड विदेशी लगानीको कम्पनी भएको हुँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम यस्तो प्रकारको खरिद विक्री भएको ३० दिन भित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराई अभिलेख गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको हुँदा हामीलाई प्रशासन गर्ने उल्लेखित दुवै कानूनी व्यवस्थाको अस्पष्टता तथा आजियाटा ग्रुप वहार्ड मलेसियाको सरकारी लगानीको कम्पनी भएकोले विदेशी कानूनी तथा नियामक वाध्यताको कारणले नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृतिको प्रक्रियामा नगएको भए तापनि सम्झौता पश्चात् विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ए्ेनको दफा १९ ले तोकेको म्याद भित्रै उद्योग विभागमा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि स्वकिृतिको लागि निवेदन पेश गरिसकेका छौं । अतः पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको भन्ने मन्त्रिपरिषदको उल्लेखित निर्णय उक्त कानूनी व्यवस्था तथा व्यवहारिक रुपमा तत्कालिन अवस्थामा सम्भव हुन नसकेकोले सो सम्बन्धमा उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदविक्रीको स्वीकृति दिँदा कानूनको मक्सद पूरा हुने अवस्थामा समेत खरिद विक्री नै स्वीकार नगर्ने भन्ने निर्णयले हामी विदेशी लगानीकर्तालाई आफुले गरेको व्यवसायिक निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अवरोध सिर्जना भई हतोत्साही हुनु परेको अवस्था छ । तसर्थ, उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा उक्त सम्झौतालाई तत्काल स्वीकृति दिलाई पाऊँ ।

८. यथास्थितिमा परिवर्तन र सम्झौताको स्वीकृति

मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ गतेको निर्णयले हामी खरिदकर्ता र विक्रेता विचको सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णयको अर्को आधारको रुपमा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको भनी उल्लेख गरिएको छ । सर्वप्रथमतः कुनै पनि कम्पनी व्यवसायिक ब्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुने हो । सञ्चालक समिति वा शेयरधनीहरुले इखभचकष्नजत को भूमिकामा काम गर्ने कुरा पब्लिक कम्पनीको विश्वव्यापी मान्यता हो । एनसेललाई सञ्चालन गर्नको लागि लगानीकर्ताको प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको त्यति धेरै महत्व हुँदैन । दूरसञ्चार ऐन, नियमावलीमा शुरुपमा अनुमतिपत्र जारी गर्दा निवेदकको योग्यता परिक्षण गर्न निवेदकको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको आधारमा मुल्यांकन गरिने व्यवस्थाको अपब्याख्या गरी अनुमतिपत्र जारी भै १९ वर्ष सेवा सञ्चालन गरी सकेको कम्पनीको शेयर खरिद गर्न खरिदकर्ताको योग्यता परीक्षण र प्रमाणित गर्नु पर्ने जस्तो असान्दर्भिक विषय उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । एनसेल कम्पनी आफैमा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासति संगठित संस्था हो । तथापी, सम्झौताको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम अभिलेखको लागि श्री उद्योग विभागमा मिति २०८०।०९।२३ मा पेश गरेको निवेदन तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वीकृतिको लागि पेश गरेको मिति २०८०।११।३० र मिति २०८१।०१।२४ को निवेदन साथ खरिदकर्ताको प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजातहरु पेश गरेका थियौं । यो निवेदनसाथ पुनः उल्लेखित कागजातहरु पेश गरेका छौं ।

सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा सम्झौता भएपछि हालसम्म २ वर्ष व्यतित भैसकेको छ । विगत २ वर्ष देखि निरन्तररुपमा हामीले कम्पनीलाई विना अवरोध सञ्चालन गरिआएका छौं र थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसरी नै भविष्यमा सेवा विस्तार गर्दै लाने छौं । विगत ५ वर्ष देखि कम्पनीको आयमा देखिएको गिरावट हामीले व्यवस्थापन सम्हाले पछि स्थिर हुन पुगेको छ । हामीले विदेशका दूरसञ्चार कम्पनीमा उच्च तहमा काम गरेका अनुभवी व्यवस्थापक तथा प्राविधिकहरुलाई व्यवस्थापन समुहमा नियुक्त गरी नेटवर्कको अत्यधिक र मितव्ययी उपयोग गरी सेवा दिदै आएका छौं । Airtel, Telenor Pakistan, and Grameenphone जस्तो कम्पनीको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा भित्र्याएका छौ । यसै तथ्यबाट पनि हाम्रो प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भैसकेको  छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले मिति २०८०।११।०६ गतेको निर्णयमा लिएको आधारको यथास्थितिमा परिवर्तन भैसकेको हुँदा उक्त निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी सम्झौतालाई स्वीकृति दिलाई पाऊँन हामी दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारमा हार्दिक अनुरोध      गर्दछौं । 

९. अनुमतिपत्र नविकरण र प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ मा गरेको निर्णय नं. ३७ (१) (ग) अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको नविकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिईएको छ । एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद मिति २०८१।५।१५ गते समाप्त भई तेश्रो पटक नविकरणको लागि तोकिएको समयमा नै रीतपूर्वकको निवेदन सहित तोकिएको दस्तुर समेत भुक्तानी भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१।०५।१३ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८१।०५।१६ गते देखि लागू हुने गरी थप ५ वर्षको लागि मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरण भईसकेको अवस्था विद्यमान छ । यसरी मिति २०८०।११।०६ को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) बमोजिम अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्नु भन्ने निर्देशनलाई मिति २०८१।०५।१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा मिति २०८१।०५।१६ को दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्णय भै सो बमोजिम अनुमतिपत्रको नविकरण भैसकेको तथ्यले नै अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता रहे भएको स्वतः प्रमाणित भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा तात्कालिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा रहेको भनिएको यथास्थितिमा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ ।

अतः माथि उल्लेख गरे बमोजिम यथास्थितिमा परिवर्तन भई प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भईसकेको हुँदा शेयरखरिद विक्री गर्ने डिसेम्बर, १, २०२३ को सम्झौतालाई स्वीकार गरी कम्पनी सञ्चालनमा सहजीकरण गरी पाऊँ ।

१०. शेयर खरिदविक्रीको सम्झौता र सोबाट सिर्जित कर दायित्वको भुक्तानी

डिसेम्बर १, २०२३ मा आजियाटा इन्भेष्मेन्ट यु.के. र स्पेक्ट्रलाईट यु.के. विचमा भएको रेनोल्ड होल्डिंसमा रहेको शेयर खरिद विक्रीको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा भएको नियन्त्रणमा परिवर्तनको कारणबाट एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेश गरी कानून बमोजिम मिति २०८०।११।१४ मा ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरमा रु. १,६९,६३,७०,५२८र( (अक्षरेपी एक अर्व उनान्सत्तरी करोड त्रीसठ्ठी लाख, सत्तरी हजार पाँच सय अठ्ठाईस् मात्र) कर दायित्वको भुक्तानी गरिसकेका छौं । यदि उक्त कारोबारबाट थप कर दायित्व आई परेमा कानून बमोजिम निर्धारण हुने दायित्वलाई कानून बमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता समेत तहाँ प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारमा निवेदन गर्दछौं ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सन् २०१४ र २०१५ का वर्षहरुमा तथा आ.व. २०८०।०८१ मा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी कर योगदान गर्ने करदाताको रुपमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सम्मान गरिएको थियो । ठुला करदाता कार्यालयको केही कर निर्धारण आदेश उपर सैद्धान्तिक रुपमा दुई मत भई प्रचलिन कानून बमोजिम विभाग, न्यायाधिकरण तथा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विवादित कर वाहेक यस कम्पनीले कुनै कर दायित्व बाँकी राखेको अवस्था छैन भन्ने कुरा ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७४।०२।२१, मिति २०७६।१२।३०, मिति २०७७।०१।०३ र २०८२।०८।०२ गते प्रदान गरिएको पत्रहरुबाट नै स्पष्ट हुन्छ । ठुला करदाता कार्यालयबाट प्रदान गरेको पत्रको प्रतिलिपी यसै साथ पेश गरेका छौ ।

११. स्वामित्व हस्तान्तरणमा निषेध मौलिक हकमाथिको प्रतिबन्ध

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नेपालमा कानूनी राज्यको प्रत्याभुत गर्दछ । संविधानको धारा १७ (२) (च) ले उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । धारा १८ ले कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने कुराको प्रत्याभुत गरको छ  भने धारा २५ ले सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । एनसेल आजियाटा लिमिटेड नेपालको कम्पनी ऐन बमोजिम सीमित दायित्व भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यस कम्पनीमा रहेको शेयरधनीहरुको शेयर कम्पनीका शेयरधनीहरुको निजी स्वामित्व भएको सम्पत्ति भएको कुरामा दुइमत छैन । उक्त शेयरहरुमा प्रचलित कम्पनी ऐन र संविधान बमोजिम शेयरधनीले सम्पत्तिको स्वामीमा निहित रहेको स्वामित्वको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ र दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्ती पश्चात् दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कम्पनीको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । यद्यपी, दफा ३३ को उपदफा (२) ले सम्पत्तिको मुल्यांकीत रकम भुक्तान गरी पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको पूर्णत अनदेखा गरी अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने  भन्ने मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णय तथा सोही निर्णयको आधारमा सोही व्यहोरालाई कार्यान्वयन गर्ने मिति २०८१।०५।१६ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र पूर्णतया गैरकानूनी छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामात्रको मुल्यांकन गरी मुल्यांकित रकम भुक्तानी गरी पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था विपरित कम्पनीको शेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाईने भन्ने कुरा शेयर लगानीकर्ताको साम्पत्तिक अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । तसर्थ, कानूनी राजमा यस्ता गैरकानूनी हस्तक्षेपले विदेशी लगानीकर्ताहरुको नेपाल प्रतिको छवी माथि नै प्रतिकुल असर पर्ने हुँदा यो निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी उपयुक्त निकास दिई कम्पनी ऐन तथा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धी मौलिक हक अन्तरगत पर्ने कम्पनीको शेयर कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिन हामी प्राधिकरण र नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । 

१२. नेपाल सरकारको अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा विदेशी लगानी नीति, कानूनी व्यवस्था विपरित

विदेशी लगानी नीति, २०७१ को दफा १३ (१) मा स्वदेशी र विदेशी लगानीबीच फरक व्यवहार गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ भने दफा १३ (२) कुनै पनि लगानी नेपालमा कायम रहेसम्म त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिनेछैन । सार्वजनिक हितका लागि त्यसको कुनै अंश सरकारलाई आवश्यक परेमा प्रचलिन कानूनले तोके अनुसार उचित क्षतिपुर्ति दिईने छ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ (१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै विदेशीले नेपालमा यस ऐन र प्रचलित अन्य कानूनको अधीमा रही गरेको विदेशी लगानी त्यस्तो लगानी नेपाल भित्रिईसकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अवधिसम्म सो लगानीको व्यवस्थापन, सम्भार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागु हुने शर्त नेपाली व्यक्तिले गरेको लगानीको ब्यवस्थापन, सम्भार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्तभन्दा कम अनुकुल नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल ट्रिटमेन्ट) हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै स्वीकृति लिएको विदेशी लगानीका हकमा त्यस्तो लगानी हुँदाका बखत बहाल रहेको विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुनेछ र सो बमोजिम कुनै विदेशी लगानीकर्ताले पाएको कुनै सुविधामा असर पर्ने गरी निजको मञ्जुरी बिना कुनै परिवर्तन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी दफा ३३ (१) मा यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था र (२) मा कुनै पनि उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिकरण गरिने छैन । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रकृया पुरा गर्नु पर्नेछ  भन्ने र दफा ३४ मा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीका शर्त तथा विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा वा सहुलियतमा परिवर्तन गर्ने गरी भएको कुनै व्यवस्थाले त्यस्तो परिवर्तन हुनु अगावै स्वीकृति प्राप्त गरेको कुनै विदेशी लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने भएमा त्यस्तो परिवर्तन त्यस्तो लगानीकर्ताको हकमा लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।  यसै  गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकार बीच मिति २०४९/११/१९ गते सम्पन्न द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता (Nepal UK Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement) को धारा २ (१) मा “Each Contracting party shall encourage and create favorable conditions for nationals or companies of the other Contracting Party to invest capital in its territory, and, subject to its rights to exercise powers conferred by its laws, shall admit such capital”. भन्ने व्यवस्था र धारा ५ (१) मा “Investments of nationals or companies of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subject to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as “expropriation”) in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose (which term includes the purposes of national defence) related to the internal needs of that party and against prompt, adequate and effective compensation…” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका सन्धि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा Vienna Convention on Law of Treaties, !(^( बमोजिम  नेपालमा प्रचलित कानून सरह लागु हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हामीलाई हाम्रो शेयर खरिद विक्री गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु उल्लेखित विदेशी लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा द्विपक्षीय सम्झौता विपरित प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो कम्पनीमा रहेको शेयर रुपी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयले उल्लेखित दुई पक्षीय सम्झौता तथा नेपालको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनहरुको स्पष्ट वर्खिलाप गरेको छ  ।

अतः नेपाल सरकारको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको उल्लिखित शर्तहरुका कारण एनसेलमा भएको विदेशी लगानीको भविष्य, एनसेलले प्रदान गरिआएको दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, समग्र लगानीको वातावरणमा प्रतिकुल असर परी कम्पनी सञ्चालनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गई कम्पनीको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर भुक्तानीमा अनुचित रुपमा व्याज लगाउने र साविकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्त उल्लेख गरी अनुमतिपत्रक नवीकरण गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत देहायका आधार कारणबाट अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले पुनरावलोकन योग्य भएको निम्न प्रकरणहरुमा दर्शाउँदछौं ।

१.    समान प्रकृतिको सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमको हकमा नविकरण दस्तुरमा व्याज नलिई समयावधि व्यतित भएपछि नविकरण दस्तुर लिई अनुमतिपत्र नविकरण गरेको तर एनसेलको हकमा व्याज लिई समयावधि पुग्नु अगावै नवीकरण दस्तुर लिएर मात्र  अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने विभेदपूर्ण नीति अवलम्बन गरी सर्वथा स्वेच्छाचारी निर्णय र कामकारवाही गरिएको छ ।    

२.    नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले परिकल्पना नै नगरेको र विगतमा निव्र्याजी किस्ताबन्दीमा नविकरण गर्न गरिएको सरलीकरण तथा सहजता विपरित थप व्याज लगाउने र संविधान तथा प्रचलित कानून विपरित शेयर स्वामीत्व संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने अनावश्यक शर्तका कारण शेयरधनीको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक कुन्ठित हुन पुगेको छ ।

३.    विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने विदेशी लगानी नीति, २०७१ को बुँदा नं. १३.१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ (३) (क) को व्यवस्था विपरित एनसेलमाथि विभेदपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको छ ।

४.    विधायिका निर्मित कानून र सो अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु एनसेलले पालना गरेको अवस्थामा समेत कार्यपालिका तहबाट नवीकरणका लागि थप शर्त तोक्नु विधायिका निर्मित कानून विपरित र अनाधिकार समेत छ ।

५.    एउटा निश्चित अवधिका लागि शर्त तोकी अनुमतिपत्र जारी भएपछि नवीकरणका लागि शर्त तोकेर प्रकारान्तरले कम्पनीको सम्पत्ति नै अधिग्रहण गर्ने परिणामको शर्त लाद्नु कानून बमोजिम बाहेक सम्पत्ति अधिग्रहण नगरिने संविधानको प्रत्याभूति र विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३३ तथा विदेशी लगानी नीति र Nepal Uk\ Bliateral Investment Promotion and Protection Agreement को धारा ५ समेतको प्रतिकुल छ ।

६.    नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० ले सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधिकरण, विस्तार तथा नियमित गर्न नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार दिएको भएपनि कुनै कम्पनी विशेषको नवीकरण जस्तो विषयमा विधायिका निर्मित कानूनको अक्षर र भावना प्रतिकुल हुने थप शर्त तोक्ने गरी निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन । यसरी थप शर्त तोक्ने गरी निर्देशन दिनु प्रथम दृष्टिमै अनाधिकार हुन गई यसबाट नियामक निकायको स्वायत्ततासमेत खण्डित हुन पुगेको छ ।

७.    शेयर स्वामीत्वको परिवर्तन कम्पनी ऐनबाट प्रशासित हुने र सम्बन्धित पक्षको व्यावसायिक निर्णय र अधिकारको विषय भएकोले यस्तो विषयलाई समेत अनुमतिपत्रको नवीकरणको शर्त बनाइएबाट शेयरधनीको हक कुन्ठित हुन पुगेको छ । यस्ता निर्णयहरुले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रतिकूल असर पुग्नुका साथै नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता समेतमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

१३. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको पाश्चात्दर्शी संशोधन दूरसञ्चार ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तसमेत विपरित

यसका साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने र यसरी निवेदन परेमा एकपटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३३ (१) मा  जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति, संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  उक्त व्यवस्थाहरु प्रतिकुल हुनेगरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०८१/०७/१२ गते सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको छ । ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन र ऐनको भावना बमोजिम अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको शेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी नियमावली संशोधनका माध्यमबाट ऐनले परिकल्पना नै नगरेको र लगानीकर्ताले समेत पूर्व अनुमानै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मात्र लक्षित गरी पाश्चातदर्शी असर हुने गरी अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पूँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान राखिएको छ । ऐनको दफा ३३ मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ……संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएकोमा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी उल्लेख गरिएको कार्य ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त समेत प्रतिकुल छ । यस्तो किसिमका कानूनी व्यवस्था र प्रयोगको कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले कानूनी राज्य भएको देशमा परिकल्पना समेत गर्न सक्दैन । 

१४. प्रतिष्पर्धी कम्पनीसंगको असमान व्यवहार

एनसेल र प्रतिष्पर्धी कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई सरकार तथा नियमनकारी निकायबाट सधै असमान व्यवहार गरिदै आएको छ । खास गरी अनुमतिपत्रको नविकरण शुल्कका सम्बन्धमा जुन किसिमले असमान व्यवहार भयो त्यस प्रति हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौं । प्रतिष्पर्धी कम्पनीले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क अनुमतिपत्रको समय समाप्त हुँदाको अवस्थामा भुक्तानी गर्ने गरि छुट दिईएकोमा एनसेललाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमा पनि किस्ताबन्दीको व्यवस्था अनुमति दिइए पनि बाँकी रकममा प्रचलित बजार दरभन्दा अत्यधिक वढी वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गराई ठुलो आर्थिक भार पर्न गएको छ । जसका कारण कम्पनीले अतिरिक्त रु. २ अर्व ५५ करोड ब्याजको भार बोक्नु परेको कारण नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्न वाधा पुग्न गएको छ । त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत असमान भएको कुरा हामीले बारम्बार उठाउदै आएका छौं । तसर्थ, अनुमतिपत्र नवीकरण भुक्तानीका विषयमा नेपाल टेलिकमलाई गरिएको व्यवहार सरह नै एनसेललाई पनि समान व्यवहार प्रदान गर्न र किस्ताबन्दीमा लगाइएको ब्याज पूर्ण रूपमा खारेजी एवम् माफी हुन हामी प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।

१५. एनसेलको अनुरोध

नेपाल सरकारको उल्लिखित निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकेको शर्तहरु र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको संशोधनसमेतलाई पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारबाट तत्काल सच्याई कम्पनीको सञ्चालनमा निरन्तरता प्रदान गर्न हामी तहाँ प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकार समक्ष देहाय बमोजिम सादर अनुरोध गर्दछौं । 

१.    मिति २०८०।११।०६ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय र मिति २०८१।०५।१६ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका शेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त ब्याज सम्बन्धी शर्तहरु समेत माथि लेखिए बमोजिम अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल पुर्नविचार गरी आवश्यक सुधार परिमार्जनका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

खास गरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको दशौं संशोधनले थप गरेको नियम ७ क तथा शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयहरुलाई पुनरर्विचार गरी कम्पनी ऐन, संविधान तथा कानून बमोजिम प्रत्याभुत गरिएको साम्पत्तिक अधिकार अन्तरगत पर्ने शेयरको बैधानिक रुपमा भएको हस्तान्तरण गर्ने मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको लागि समेत अनुरोध गर्दछौं । साथै, अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएपछि पुनः अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऐतिहासिक तथ्य र स्वामित्वका आधारमा नभई दूरसञ्चार ऐनको मर्म र भावना बमोजिम म्याद समाप्त हुँदाको समयमा रहेको शेयरसंरचनालाई आधार मानी अनुमतिपत्रको नविकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ ।

२.    एनसेलको शेयरधनी मध्येको एक शेयरधनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यू.के. लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई एनसेलको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री भए पछि माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम यस कारोवारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिन नसकिएको भए तापनि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाइसकेको सन्दर्भमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा खरिदविक्रीको स्वीकृति दिँदा कानूनको मक्सद पूरा हुने नै हुँदा सो बमोजिम उक्त कारोवारलाई मान्यता दिन सादर अनुरोध गर्दछौं । साथै, भविष्यमा ऐन नियम तथा निर्देशनको अक्षरशः परिपालना गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहान्छौं ।

३.    एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरु श्री उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौंमा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । हाल दुई वर्षदेखि एनसेल सुचारु रुपमा सञ्चालन भइरहेको र मिति २०८१।५।१३ को नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०८१।०५।१६ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको  तथ्यले नै खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टी भई यथास्थितिमा सारभुत परिवर्तन भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा शेयर खरीद विक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्न सादर अनुरोध गर्दछौं ।

४.    नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको व्याजलाई मिनाहा गरी कानून बमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहारका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

५.    दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका शर्तहरु, काम र कर्तव्यसमेत प्रष्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

६.    मन्त्रीपरिषद्‍बाट उल्लेखित शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भनि गरिएको निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई उक्त नियामक निकायहरुमा एनसेलको काम–कारवाहीहरु अघि बढ्न सकेको छैन । यसबाट एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायीक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानूनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछौं । 

७.    नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको दिगो विकास, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, एनसेलको १ करोड ४० लाख सेवाग्राही उपभोक्ताहरुको सेवाको निरन्तरता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा एक लाख भन्दा बढी रोजगारीको अवसर, नियमित रुपमा राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौ रुपैयाको राजश्वको सुनिश्चितता, नेपाली जनताको सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रत्याभुतिको जीवन्तता, छन्, टन् जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी सर्वसूलभ र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन आदि जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई मध्यनजर गर्दा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्रलाई २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तरता हुनु सवैको हितमा छ । तसर्थ, २५ वर्षको अवधिपश्चात्को सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न हामी लगानीकर्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारसंग छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न तत्पर छौं ।

उपयुक्त निकासको लागि देहाय बमोजिमका विकल्पहरु पनि प्रस्तुत गर्न चाहान्छौं ।

(क) दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने ।  

(ख) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तात्कालिन मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने ।

(ग) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको छ । तसर्थ, उल्लेखित मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघ संस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने ।

एनसेलको अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त पश्चात् कुनै कारण सेवा अवरोध हुने अवस्थाको परिकल्पना समेत गर्न सकिंदैन । तसर्थ नेपाल सरकार र हामी लगानीकर्ताले समयमा नै सर्वपक्षीय हित हुने गरी उपयुक्त निकास ननिकालेको खण्डमा लगानी सम्बन्धी विवाद, सेवाको विच्छेद तथा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने प्रायः निश्चित छ । हामी जस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नविकरणको विषयमा समयानुकल उपयुक्त निर्णय हुन नसक्दा आज हजारौं व्यक्तिहरु पीडित हुन परेको, राज्यले अर्बौको राजश्व गुमाएको र सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको यथार्थता हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।

१६. एनसेलको प्रतिवद्धता

उल्लिखित अनुरोधहरु सम्वोधन गरी एनसेलबाट प्रवाह भैरहेको दूरसञ्चार सेवालाई अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तर सुनिश्चित हुने गरी शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तनमा लगाइएको अनुचित र गैरकानूनी बन्देजपूर्ण निर्णयलाई पुनर्विचार गरी तथा प्रत्योजित विधायनको अधिकार बाहिर गई स्वामित्व हस्तान्तरणलाई अप्रत्यक्ष रुपमा निष्क्रिय बनाउने गरी जारी गरिएको दूरसञ्चार नियमाली, २०५४ मा थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी विशुद्ध व्यवसायिक कारोबारको प्रतिफल स्वरुप तयार पारिएको शेयर खरीद विक्री सम्झौतालाई स्वीकार गरी अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको संचालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा एनसेल नेपाल सरकारमा देहाय बमोजिमको प्रतिवद्धता पेश गर्दछ ।

(क) अनुमतिपत्रको अवधिमा र सो पश्चात् समेत सेवाको अविच्छिन्न रुपमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरि रहनेछ ।

(ख) विश्व दूरसञ्चार बजारमा विकसित छन्  लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिहरु, उच्च गतिको फाईवर नेटवर्क, दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्कको विस्तार तथा डिजिटल प्लेटर्फम सहित देशव्यापी रुपमा उन्नत प्रविधि र Digital Ecosystem मा लगानी वृद्धि गर्ने ।

(ग) सर्वसाधारण नेपाली जनाताका लागि प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (Initial Public Offering) मार्फत सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी वा माथि प्रकरण नं. १५ (७) मा उल्लेख गरे बमोजिम कम्पनीमा नेपालीको उल्लेखनीय स्वामित्व स्थापीत गरी एनसेललाई वास्तविक अर्थमा नेपालीको स्वामित्व भएको नेपाली कम्पनी बनाउने दिशामा कार्य गर्ने ।

(घ) नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल सम्बन्धी पहलहरुमा सहकार्य तथा सहयोग गर्ने र प्राकृतिक प्रकोप, आपत्कालिन अवस्था तथा अन्य राष्ट्रिय संकटको समयमा सेवाहरु अविच्छिन्न रुपमा संचालनको सुनिश्चित गर्न नेटवर्कको विस्तार गर्ने ।

(ङ) एनसेल फाउण्डेसनमार्फत नेपालको दिगो विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका नेपाल सरकारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरुमा समाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत निरन्तर सहयोग गर्ने ।

…..
बोधार्थ,

१. श्री नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

२. श्री नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौं ।

३. श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौं ।

४.श्री नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमल, काठमाडौं ।

५. श्री नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय, अनामनगर काठमाण्डौं ।

६. श्री नेपाल सरकार, उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौं ।