काठमाडौँ – कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको भुक्तानी र राहत वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिइन्। अन्य अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो।

सांसदहरूले उठाएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा उनले किसानको क्षतिको विवरणका आधारमा राहत वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिएको बताइन्।

मन्त्री चौधरीले बाँदरको आतङ्क नियन्त्रणका लागि २० जिल्लामा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताइन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले बाढी, पहिरो र आगलागीबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सङ्घीय मन्त्रालयबाट थप सहजीकरण गरिने बताइन्।

कृषि बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’मार्फत रियल टाइममा आधारित बिमा प्रणाली विकास गरिने मन्त्री चौधरीले बताइन्। यसबाट किसानलाई छिटो र पारदर्शी रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सहज हुने उनको भनाइ थियो।

कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिक प्रविधि र सफ्टवेयरको प्रयोगमा जोड दिँदै उनले वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता ऐतिहासिक औद्योगिक संरचनाको पुनरुत्थानमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।

किसानलाई मलखाद र बिउविजनको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले किसानको आर्थिक सबलीकरण र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।