काठमाडौँ- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर ढकालले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहयोगमा मात्र निर्भर हुन नहुने बताएका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पहिले आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने र त्यसबाट आवश्यक बजेट अपुग भएमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा अनुदान लिनुपर्ने धारणा राखे।

ढकालका अनुसार सरकारले आगामी पाँच वर्षमा कुल बजेटमा जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल यस्तो बजेटको हिस्सा करिब ५ प्रतिशत रहेको छ। साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए।

नेपालले जलवायु महासन्धिअन्तर्गतका विभिन्न कोषबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी आफ्नो कार्यप्रणाली र रणनीति सुधार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विकसित राष्ट्रबाट जलवायु अनुदान तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न विभिन्न प्रक्रियागत चुनौती रहेको भन्दै जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न प्रभावकारी रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले नेपालको छरिएको बस्ती विकासलाई जलवायु तथा विकास नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने र बस्ती विस्तारको योजनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

आगामी जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहभागितामा ‘लिडर समिट’ हुने भएकाले त्यहाँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक रहेकोमा पनि ढकालले जोड दिए।