काठमाडौँ — भोटेकोशी बाढीबाट घरबारविहीन भएका पीडितले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट थप समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। घर बगेपछि विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्न वडाको सिफारिस लिएर जाँदा प्राधिकरणले त्यसलाई मान्यता नदिई प्रहरी रिपोर्ट मागेको पीडितहरूको भनाइ छ।
भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका त्रिशूली नदी किनारका हजारौँ घर, खेतबारी तथा सम्पत्ति क्षति पुर्याएको थियो। धेरै परिवार विस्थापित भएर अन्यत्र आश्रय लिन बाध्य भएका छन्।
बाढीका कारण घर गुमाएका वा घरमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ग्राहकलाई समेत विद्युत् महसुलमा जरिवाना र भ्याटसहितको बिल पठाइएको पीडितहरूले बताएका छन्। विदुर नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र नेपालले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपीडितलाई विद्युत् महसुलमा जरिवाना लगाइएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
त्यस्तै, सोही वडाका कृष्णप्रसाद पौडेलले घर बगेपछि मिटरको लगत कट्टा गर्न वडाको सिफारिस लिएर जाँदा प्राधिकरणले प्रहरी रिपोर्ट मागेको बताएका छन्। विपद्को समयमा यस्तो प्रक्रियाले पीडितलाई थप समस्या पारेको उनको गुनासो छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने बाढी प्रभावित तथा विस्थापित ग्राहकका नाममा भ्याट र हालै बढाइएको करसहितको बिल प्रणालीबाट स्वतः गएको हुनसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रभावित ग्राहकको बिलिङ रोक्ने निर्णय भइसकेको छ। प्राधिकरणसँग बाढीका कारण कति घरका कति मिटर बगे भन्ने यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन।
