सरकारले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयले आज निकालेको सार्वजनिक सूचनामा तीन वटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्ष, दुई निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, एक निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य सात निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।

गणेश सिंह साउद र केशरबहादुर साउद मुख्य व्यक्ति रहेका गणपति कन्स्ट्रक्सन कञ्चनपुर, प्रविन ब्रह्मदेव पाण्डे मुख्य व्यक्ति र सुवास श्रेष्ठ आधिकारिक व्यक्ति रहेको तथ्या इञ्जिनियरिङ एण्ड इन्फास्ट्रक्चर मुम्बई र विनित जोशी नेतृत्वको जोशी विज हाउस प्रालि तीन वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेका छन् ।

त्यस्तै, निर्माण न्यौपाने र रोशन खड्का नेतृत्वको शिवालय बिल्डर्स प्रालि मकवानपुर र पेशल आचार्य नेतृत्वको आज्ञा एण्ड कम्पनी प्रालि विराटनगर दुई वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेका छन् । इन्द्रबहादुर शाह ठकुरी नेतृत्वको चुलीडाँडा निर्माण सेवा, स्वयम्भू काठमाण्डौलाई डेढ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

मलिन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाण्डौ, विजेनदास श्रेष्ठ नेतृत्वको मकर गणेश कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाण्डौ, अफजल मोहम्मद हवाई नेतृत्वको बाबा इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालि बाँके, सुदीप आचार्य नेतृत्वको नवनिर्माण कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स पोखरा, उपेन्द्र ढकाल नेतृत्वको यू.डी. एलिस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स टेकु, मोहनबहादुर तामाङ नेतृत्वको पुतलीकाठ निर्माण सेवा प्रालि दोलखा र हेमराज बस्याल नेतृत्वको अरविन्द्र कन्स्ट्रक्सन भरतपुर चितवन एक वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन् ।

कालो सूचीमा परेकाहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।