काठमाडौं । विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको चुनौती तथा रासायनिक मलको अभावबीच भारतले नेपाललाई पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ।

नेपाल सरकारको विशेष आग्रहमा सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन लागेको हो।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ११ गतेको निर्णयले भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न नीतिगत स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।

उक्त निर्णयपछि नेपालका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) बीच व्यावसायिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीले आवश्यक मलको परिमाण तथा मूल्य माग गर्दै आरसीएफलाई ‘पर्चेज एक्विजिस’ पठाएपछि भारतीय पक्षले आन्तरिक टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी मूल्य प्रस्ताव नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो।

यसपछि नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को भर्चुअल बैठकले पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको हो।

डा. श्रेष्ठका अनुसार जेएससीबाट मूल्य तथा परिमाण स्वीकृत भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले आरसीएफलाई औपचारिक ‘पर्चेज अर्डर’ तथा आपूर्ति कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक कार्यादेश पठाइसकेको छ। हाल भुक्तानी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसपछि ढुवानी कार्य सुरु हुने उनले बताए।

सम्झौताअनुसार पर्चेज अर्डर प्राप्त भएको १२० दिनभित्र मल आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालले कृषि सिजनलाई ध्यानमा राख्दै छिटो आपूर्तिका लागि भारतीय पक्षसँग विशेष आग्रह गरेको छ। भारतीय पक्षले पनि स्थानीय आपूर्तिकर्तासँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म चाँडो मल नेपाल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ १८ गतेसम्म ३ लाख २९ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन युरिया आपूर्ति भएको छ। त्यसमध्ये २ लाख ७५ हजार ९ सय ९३ मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ भने सरकारी गोदाममा ८० हजार ९ सय मेट्रिक टन युरिया मौज्दात रहेको छ।

डीएपी मलतर्फ २ लाख ८ सय ३२ मेट्रिक टन आपूर्ति भएकोमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। हाल देशभरका सरकारी गोदाममा ४० हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पोटास मलको आपूर्ति र माग सन्तुलित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। हाल सरकारी गोदाममा १९ हजार १८० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राख्दै २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।