५ आश्विन २०८३, सोमबार
Monday, September 21, 2026
काठमाडौं । १० भदौमा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेका १३ जलविद्युत् आयोजनामध्ये ६ आयोजना दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीका छन् । यससँगै क्षतिग्रस्त आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको छ ।
बाढीबाट प्रभावित सूचीकृत कम्पनीमा रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी (१११ मेगावाट), चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी (२२ मेगावाट), त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी (३७ मेगावाट), मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनी (५ मेगावाट), माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनी (१४.८ मेगावाट) र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी छन् ।
बाढीपछि यी कम्पनीका आयोजनामा पुगेको क्षतिको असर सेयर बजारमा समेत परेको छ । हालसम्म यी कम्पनीका सेयर मूल्य अधिकतम ३०.४८ प्रतिशतसम्म घटेको देखिएको छ ।
विशेषगरी रसुवागढी, चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय आयोजनाका बाँध, सुरुङ, विद्युत् गृह, मेसिनरी उपकरण तथा प्रसारण संरचनामा गम्भीर क्षति भएको छ ।
आयोजनाको पुनर्निर्माणसँगै कम्पनीहरूले पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने र नयाँ निर्माणका लागि थप वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसले उत्पादन पुनः सुरु हुनुअघि नै कम्पनीको वित्तीय दायित्व बढ्ने देखिएको छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार पुनर्निर्माण लागतसमेत यसअघिको तुलनामा बढ्न सक्छ । रसुवागढी हाइड्रोपावरका कम्पनी सचिव नरनाथ न्यौपानेले धेरै उपकरण प्रयोग गर्न नमिल्ने हुनसक्ने र अहिले उपकरणको मूल्यसमेत बढेकाले पुनर्निर्माण लागत बढ्न सक्ने बताए ।
हाल जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा औसत प्रतिमेगावाट करिब २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने गरेको बताइएको छ । यद्यपि बीमा भएका आयोजनाको क्षतिको केही हिस्सा बीमाबाट पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार बीमा दाबीका लागि पहिले सर्भेयरमार्फत आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कन गरिनेछ । सर्भेयरको अध्ययनपछि मात्रै क्षतिको विस्तृत विवरण र बीमा दाबीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
डाँगीले प्रभावित आयोजनाका लागि उपकरण आयातमा भन्सार छुट, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थपजस्ता सरकारी राहत प्याकेज आवश्यक रहेको बताए । बाढीका कारण कतिपय आयोजनासम्म पुग्ने पहुँचमार्गसमेत क्षतिग्रस्त भएको उनले उल्लेख गरे ।
१११ मेगावाटको रसुवागढी हाइड्रोपावर आयोजना बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । गत वर्षको बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण पूरा नहुँदै पुनः ठूलो क्षति पुगेको हो ।
कम्पनीका सचिव न्यौपानेका अनुसार विद्युत् गृह पुरिनुका साथै सुरुङमा हिलोमाटो भरिएको र बाहिरी संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ ।
गत असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पुरानो ऋणको साँवा–ब्याजसँगै पुनःनिर्माणका लागि थप ऋण जुटाउनुपर्ने अवस्था कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी आयोजना सञ्चालन गर्ने त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । आयोजना निर्माणकै क्रममा क्षति पुगेकाले कम्पनीले विद्युत् उत्पादनबाट आम्दानी सुरु गरिसकेको थिएन ।
कम्पनीको करिब ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको बताइएको छ । पुरानो ऋणको भुक्तानीसँगै पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउनु कम्पनीका लागि चुनौती बनेको छ ।
२२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह क्षेत्रमा समेत बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण छ ।
चिलिमेको लगानी रहेको रसुवागढी हाइड्रोपावर आयोजना पनि गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । त्यस्तै, चिलिमेको लगानी रहेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारणतर्फ पनि असर परेको छ । यसले चिलिमेका सेयरधनीमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रभाव परेको छ ।
५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् गृह, पेनस्टक तथा स्विचयार्डलगायत संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ । अन्य आयोजनाको तुलनामा यसको क्षति कम रहेको र प्रारम्भिक अनुमान करिब ५ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
कम्पनीले बाढीबाट आयोजना क्षतिग्रस्त भएको र विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई गराइसकेको छ ।
१४.८ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ खोला आयोजनामा मुख्य समस्या स्विचयार्ड र प्रसारण लाइनतर्फ देखिएको छ । प्रारम्भिक क्षति अनुमान करिब २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीअन्तर्गतका १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन र ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
इप्पानको प्रारम्भिक विवरणअनुसार आयोजनाको संरचनामा ठूलो क्षति नभए पनि त्रिशूली–३ बी हबको २२० केभी सबस्टेसन तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुगेका कारण उत्पादित विद्युत् निकासी प्रभावित भएको छ ।
आयोजना सुरक्षित रहे पनि ग्रिड तथा प्रसारण संरचना कहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने यकिन नहुँदा कम्पनीको विद्युत् उत्पादन र आम्दानीमा असर पर्ने अवस्था छ।
