काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेका मानवीय तथा आर्थिक क्षतिबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित यस्ता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु न्याय, वित्तीय सहयोग तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयसमेत उठाउने तयारी गरेका छन्।

बुधबार साँझ न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। निर्धारित १५ मिनेटको समयमा उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विपद्, जनधनको क्षति र जीविकोपार्जनमा परेको असरबारे धारणा राख्ने तयारी गरेका छन्।

तयारीमा संलग्न अधिकारीका अनुसार शाहले विपद्पछि राहतमा मात्र नभई दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र जलवायु उत्थानशीलताका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनेछन्। जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीलाई पनि सम्बोधनमा प्राथमिकता दिइनेछ।

नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएपछि जलवायुजन्य विपद्को विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी गरेको हो। बाढीबाट ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा निजी घरहरूमा समेत क्षति पुगेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको संकटका रूपमा उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप ध्यान र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

महासभामा शाहले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, क्षतिपूर्ति, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, वैज्ञानिक अध्ययनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा हिमाली मुलुकले सामना गरिरहेका विशेष जोखिमका विषय उठाउने सम्भावना छ। साथै नेपालको विश्व शान्तिमा योगदान, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, जेन–जी आन्दोलन र नयाँ सरकारका प्राथमिकताबारे पनि उनले धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

न्युयोर्क भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारी तथा विभिन्न मुलुकका नेता र प्रतिनिधिसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेससँग पनि उनको छुट्टै भेटवार्ता तय भएको छ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन), परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत वरिष्ठ अधिकारी सहभागी छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी हुँदै जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्।

यसै क्रममा नेपालले २५ सेप्टेम्बरमा महासभाको साइड इभेन्टका रूपमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। कार्यक्रममा हिमाली तथा जलवायुजन्य जोखिम, उत्थानशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा छलफल हुनेछ।

नेपालले महासभाका विभिन्न बैठक तथा कार्यक्रममा विकसित मुलुकबाट सहुलियतपूर्ण र सहज पहुँचयोग्य सर्तमा जलवायु वित्त तथा प्रविधि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। साथै वन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र नदी प्रणाली संरक्षणमा नेपालको योगदान प्रस्तुत गर्दै जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपालजस्ता मुलुकले मात्र वहन गर्न नहुने धारणा राख्नेछ।

‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भन्ने मूल नारासहित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा सत्र ८ सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको हो।