काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकार जोगाउने उपेन्द्र यादवको अनवरत प्रयत्न लगभग असफल भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबार समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेशमा ६ वर्षपछि जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट बाहिरिनुअघि नयाँ समीकरण बनाउने सहमति गरिसकेकाले अब मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालको हातमा रहने सम्भावना न्यून छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा बहुमत पुग्ने करिब निश्चित भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएका थिए भने त्यसपछि समर्थन फिर्ताको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएका थिए ।

माओवादी मधेश प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहका अनुसार यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन भएकै दिनदेखि सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने गृहकार्य सुरु भएको थियो । ‘जसपा विभाजन भएकै दिनदेखि प्रदेश सरकारलाई दिएको सरकार समर्थन फिर्ताका विषयमा गृहकार्य सुरु भएको थयो । आइतबार आएर त्यसले अन्तिम रूप लिएको मात्रै हो’, साहले अनलाइनखबरसँग भने ।

नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रसँगै यसअघि सत्ता बाहिर रहेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित चार दलबीच सहमति जुटेको छ ।

यद्यपि, अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार ‘एमाले वा माओवादीमध्ये एक दलले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसका लागि पछि सहमति जुटाउनेमा उनीहरू एकमत छन् ।

तर जनमत पार्टीले भने मुख्यमन्त्री नपाएसम्म सरकारमा नजाने अडान राखेको छ । प्रवक्ता शरद सिंहले भने, ‘सरकारमा त हामी यसअघि पनि थियौँ । हामीले रोजेकै शिक्षा र कृषि मन्त्रालय पाएका थियौं, मन्त्रीमात्रै भएर काम गर्न सकिँदो रहनेछ भन्ने देखियो । त्यसैले अब मुख्यमन्त्री हामीले पाउन पर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो ।’

मधेश प्रदेशसभाका १०६ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेसँग सभामुखसहित २४, जनमतसँग १३, माओवादी केन्द्रसँग ९ र लोसपासँग ८ सिट छ । यसले सरकारको लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ । केन्द्रमा विभाजन भएको जसपा नेपालको मधेशमा आशोक राई नेतृत्वमा सांसदहरु खुल्न बाँकी छ ।

एक हप्ताअघि मात्रै पार्टी विभाजन भोगेका उपेन्द्र यादवका लागि मधेशको सरकार हातबाट गुम्नुले अर्को झट्का लागेको छ ।

आफू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला राई नेतृत्वको समूहले पार्टी विभाजन गरेपछि अध्यक्ष यादव सत्तारुढ दलहरू एमाले र माओवादीसँग असन्तुष्ट थिए । उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै मधेशको मुद्दा, संघीयतालगायत मुद्दालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले पहिल्यैदेखि षड्यन्त्र हुँदै आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘सोही षड्यन्त्र स्वरुप अतृप्त आत्माहरुलाई प्रयोग गरेर जसपा नेपालमाथि मात्रै नभई मधेशमाथि प्रहार गरिएको हो’, यादवले पार्टी विभाजनपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘यहाँबाट भागेकाहरु उतैबाट फुटेर आएका थिए, त्यहीँ गएका छन् ।’ यादवले पार्टी विभाजन गरेका राईतर्फ संकेत गर्दै एमालेबाट फुटेर आएको र उतै जानसक्ने बताएका थिए ।

यादवको आशंकालाई बल पुग्ने गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई असफल पार्न जसपा नेपाल विभाजन भएको बताएका थिए ।

‘अस्थिरता ल्याउने प्रयासलाई असफल पार्नको लागि एउटा पार्टी विभाजन भएको छ’, ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो होला । यो समीकरण ढाल्न लागेकाहरूसँग हामी सहमत हुन नसकेपछि विभाजन गर्‍यौं भनिराख्नुभएको छ ।’ 

जसपा नेपाल विभाजन भएपछि राई नेतृत्वको पार्टी जसपा पनि संघीय सरकारमै छ । आफूमाथि सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएर विभाजन भएको दलसँग एउटै सरकारमा रहन अप्ठेरो परेको भन्दै यादव प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए ।

यादवले आइतबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सरकार छाड्ने र आफूमाथि भएको षड्यन्त्रविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका थिए ।

‘उहाँले अहिले सँगै जाने परिस्थिति छैन, म पार्टी विभाजनमा भएको षड्यन्त्रविरुद्ध अदालतमा जान्छु भन्नुभयो’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘परिस्थितिको बारेमा कुरा राख्ने सिलसिला चल्यो । उहाँले अब सरकार छाड्नुहुन्छ भन्ने बुझेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यादवले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेपछि एमाले र माओवादीले मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यद्यपि, यसअघि नै यादवलाई सरकारबाट हटाउने योजनामा एमाले र माओवादी रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

मधेशमा आजै सरकार नछाडे जसपा नेपाल नेतृत्वकै सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने र प्रदेशमा सांसदहरू नवगठित जसपामा नखुल्ने सम्भावना देखेपछि आन्तरिक गृहकार्य गरी एमाले र माओवादीले सरकार छाडेको स्रोतको दावी छ ।

निर्वाचन आयोगले मंगलबार सूचना जारी गर्दै प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आगामी १३ जेठभित्र आफू आबद्ध हुन चाहेको दलको पक्षमा सनाखत गर्न भनेको थियो ।

मधेश प्रदेशमा एमाले र माओवादीले सरकार छाडेपछि उपप्रधानमन्त्री यादवले पनि संघीय सरकार छाड्ने र समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि आइतबार आकस्मिक बैठक बसे पनि जसपा नेपाल निर्णयमा पुग्न सकेन । पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

निरन्तर जोगाइरहेको मधेश यसपटक फुस्कियो

संघीयता र मधेशको पक्षमा बलियो आवाज बनेका उपेन्द्रको शक्ति पछिल्लो समय सत्ताकै कारण लगातार ओरालो लाग्दै छ । संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो चुनाव २०७४ पछि निरन्तर मधेश प्रदेशको सरकारमा रहेको उपेन्द्रको पार्टीले अन्ततः त्यहाँको सरकार पनि गुमाउनु परेको छ ।

पहिलो संविधानसभा २०६४ मा उपेन्द्र नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम ५४ सिटसहित चौथो ठूलो शक्ति बनेको थियो । तर संविधानसभाले संविधान बनाउने काम अगाडि नबढ्दै उपेन्द्रको पार्टीभित्र कलह देखियो । सत्ताकै कारण पार्टीभित्र देखिएको कलह र विभाजनको असर २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पर्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उपेन्द्रको पार्टी जम्मा १० सिटमा (त्यसबेला ६०१ सदस्यीय संविधानसभा थियो) खुम्चियो । ६ वर्षभित्रै यति ठूलो पराजय निरन्तर सत्ता परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको संकट थियो ।

जबकी त्यही संविधानसभाले २०७२ मा संविधान जारी गर्‍यो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावदेखि संविधान जारी हुँदासम्म सत्तामा नगई बाहिर सडक आन्दोलन चलाउँदा उपेन्द्रको पार्टी बलियो देखियो । त्यही बीचमा एमालेबाट विद्रोह गरेका अशोक राईसँग एकता गरेर संघीय समाजवादी फोरम बन्यो ।

अरु मधेश केन्द्रित साना दलहरुबीच एकता भएर २०७४ को चुनावकै मुखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । चुनावमा समाजवादी फोरम र राजपाबीच गठबन्धन भयो ।

यो गठबन्धनले मधेशका ८ जिल्लाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १९ सिट जित्यो । उपेन्द्रको पार्टी १७ सिटको बनेको थियो भने राजपा पनि समान सांसद सहितको पार्टी बनेको थियो । मधेश प्रदेशको सरकार पनि संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले मिलेर बनाए । त्यही शक्तिको जगमा प्रदेशसभामा मतदान गरेरै प्रदेशको नाम मधेश राख्न सफल भयो ।

माओवादी छोडेका बाबुराम भट्टराईले पनि २०७४ को चुनावपछि उपेन्द्रसँग एकता गरे । तर फेरि पनि उपेन्द्र सत्तामा गए । संघको सरकारमा गएकै कारण संघीयता कार्यान्यनको पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर उपेन्द्र नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले प्राप्त गर्‍यो ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ वैशाखमा उपेन्द्रकै पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याइदिए । उपेन्द्रले चलाखीपूर्वक अर्को दल राजपासँग एकता गरेर जसपा नेपाल बनाएर फेरि पनि मधेश प्रदेशको सरकार आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए ।

तर त्यसको आठ महिनापछि ७ पुस २०७७ मा तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा जसपा नेपाल पनि जोगिन सकेन । तत्कालीन राजपा पक्षका नेताहरुले ओलीलाई साथ दिँदा जसपा नेपाल फुट्यो । पार्टी विभाजन गर्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाए ।

ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा २०७८ साउनमा पुनर्स्थापित हुँदा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सरकारमा पनि उपेन्द्रको पार्टी सहभागी भयो । तर २०७९ मंसिरको आमचुनाव नआउँदै उपेन्द्रको पार्टी फेरि फुट्यो ।

शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि बाबुराम भट्टराईले महिन्द्र राय यादव सहित नेता लिएर नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बनाए । त्यसपछि २०७९ को चुनावमा उपेन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग चुनावी सहकार्य गरे । अर्को शक्ति राजपा कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा रह्यो । त्यतिबेला पनि मधेश प्रदेशको सरकार उपेन्द्रकै जसपा नेपालको हातमा रहिरह्यो ।