काठमाडौँ । बौद्धस्थित होटल हायात रिजेन्सीको जग्गा विवाद नयाँ हैन । दशकौँदेखि यस होटलले सरकारी जग्गामा रजाइ गर्दै आइरहे पनि सरकारले उक्त विवाद निरुपण गर्न सकेको छ्रैन । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुलाई रिझाएर अर्बौं मूल्यको सरकारी जग्गा सस्तोमै लिजमा लिएर मनमौजी गरिरहेको उक्त होटलको जग्गा विवादबारे पुनः बहस सतहमा आएको छ । तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा निजी क्षेत्रको र भारतीय लगानी समेत रहेको होटल हायातले हडप्न खोजिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले बताएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले उक्त जग्गा लिजमा दिँदा नै ठूलो घोटाला भएको हुनसक्ने बताए ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले उक्त जग्गाको विवाद टुंगो लगाउने गरी तत्काल कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । तारागाउँको उक्त जग्गा लिजमा दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले पनि ठूलै घोटाला गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सांसदहरुले सो समस्याको तत्काल निरुपण हुनेगरी कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सो जग्गा लिजमा लिने क्रममा ठूलो घोटाला भएको हुनसक्ने जिकिर गरे । उनले १५० रोपनी सरकारी उक्त होटलले एकलौटी बनाउन खोजिरहेको वा हडप्ने प्रयासमा रहेको बताए । हायात होटलले हडप्न खोजिरहेको जग्गालाई सरकारकै नाममा कायम राख्ने उपायको खोजी गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री नारायण प्रकाश (एनपी) साउदले सरकार फेरिँदैपिच्छे दोहन गर्ने वस्तुको रुपमा सरकारी जग्गालाई उपयोग गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले जग्गा लिजमा दिने विषयमा सरकारले तत्काल कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । संसदीय समितिले पनि दिगो र भरपर्दो किसिमले सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही हुने गरी निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सचिव एवं पूवमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले पनि हायात होटेलले सरकारी जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले संसदीय समितिले पटक–पटक यस विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएकोले जग्गा फिर्ता बारे कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई ३–४ दिन समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक जग्गा बेचेर कमिसन खाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित सबै अधिकारीहरुलाई सरकारले तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले गुठीको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टमा रहेको सरकारी जग्गा पनि कौडीको मूल्यमा बिक्री–वितरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
करिब तीन दशकअघिदेखि चलखेल र विवादमा रहेको उक्त जग्गाबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि गत माघमा सिआइबीले छानबिन सुरु गरेको थियो । राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नता र संरक्षणका कारण उक्त जग्गा विवाद पटकपटक सतहमा आउने र निष्कर्षहीन हुने गरेको छ । तारागाउँ विकास समिति र हायात होटल रिजेन्सीबीच २०४९ सालमा शेयर स्वामित्व, लगानी र जग्गा लिजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जस अनुसार समितिले होटल सञ्चालनका लागि हायातको नाममा १५० रोपनी जग्गाको तत्कालीन मूल्यबराबर १७ करोड लगानी गरेको थियो, जुन ३९ प्रतिशत शेयरका रुपमा रह्यो । त्यसबाहेक समितिको नाममा रहेको बौद्धकै थप १४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि होटललाई लिजमा दिइएको थियो । तर हाल उक्त जग्गाबाट सरकारले कुनै लाभ लिन नसकेको र जग्गा एकलौटी रुपमा हडप्ने दाउमा होटल लागिपरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सरकार फेरिँदैपिच्छे यो विवाद सतहमा आउने गरे पनि टुंगो लाग्न सकेको देखिन्न । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई उक्त जग्गा विवाद टुंगो लगाउँदै सरकारी जग्गा संरक्षणको चुनौती बढको छ । तर ओली र उनको पार्टीका उच्चस्तरीय नेता नै विभिन्न जग्गाकाण्डमा मुछिँदै आएका कारण यो सरकारले होटल हायातको जग्गा विवाद सल्टाउँला भन्नेमा शंका नै छ । राजेन्द्र पन्त ‘तारकिणी’