पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको विषय टुङ्गो लगाउन आज फेरि छलफल हुँदैछ ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको समन्वयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएराति अबेरसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा संविधानविदसँग गरेको छलफलमा कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति जुटिसकेको छ । तर संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

हिजो दिनभर र गएराति अबेरसम्म भएको छलफलमा जेनजी समूहले सर्तका रूपमा अघि सारेको संसद् विघटनको एजेन्डामा सहमति जुट्न नसकेको हो । अन्तरिम सरकार र संसद विघटनका विषयमा कसरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्नेबारे परामर्श भइरहेको छ । संविधानमा संसद्को सदस्यभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै व्यवस्था छैन ।

आन्दोलनको म्यान्डेटलाई संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धमार्फत तत्काल प्रवेश गराउने कुनै व्यवस्था नभएपछि संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले राष्ट्रपतिले कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी भएको हो । संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।

संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ भन्ने खालको भाषा लेखेर कार्कीलाई नियुक्त गर्न संविधानविदहरुले सुझाव दिएका छन् । यसअघि संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा राजनीतिक संकट चुलिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो ।