विशेष महाधिवेशनका लागि भृकृटीमण्डपको हलसमेत बुक गरिएको उनले बताए । ‘यसबीचमा विधानले गरेको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न कार्यवाहक सभापतिलाई आग्रह गर्ने कुरा हुन्छ । कार्यवाहक सभापति आफैंले बोलाउनु भएन भने महामन्त्रीहरूले विधानको पालना गर्न र गराउन बोलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्,’ उनले भने ।

यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी गराउन विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । विशेष बोलाउन कार्यवाहक सभापतिलाई आग्रह गर्ने तर नबोलाइए महामन्त्रीहरूले बोलाउने तय भएको छ । कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गरेर असोज २८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निवेदन दिएका छन् ।

पार्टी विधानमा चालीस प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित विशेषको माग गरेर निवेदन दिएमा तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, संस्थापन पक्षले विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेपछि महामन्त्रीहरूले विशेष महाविधेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता बनेको अर्का नेता बलदेव तिमिल्सिेनाले बताए ।

विशेष महाधिवेशनलाई निस्तेज बनाउन संस्थापन पक्षको सहमतिमा पुस २६–२८ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका समेत ल्याइएको थियो । क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणको सूची सबै जिल्लाबाट नआएपछि कार्यतालिका प्रभावित भएको हो ।

त्यसपछि महामन्त्री थापा र शर्माले तोकिएको मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न वडा र क्षेत्रको अधिवेशन मात्रै गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेपछि केन्द्रीय महाविधेशन गर्ने ढोका खुल्छ । तर, संस्थापनपक्ष त्यसमा तयार नभएपछि असोज २८ गते दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको निवदेन क्रियाशील भएको पोखरेलले बताए ।