नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको मुद्दा फेरि चर्किएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विधान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया बुझ्न शनिबार कानुनविदसँग परामर्श गरेका छन्।

कानुनविदका अनुसार, कांग्रेसको विधान धारा १७(२) वाध्यकारी प्रावधान हो। यसअनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ। ‘Shall’ शब्दले बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या दिन्छ, यसमा कुनै विकल्प छैन।

कानुनविदले यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउँदैन भने महामन्त्री वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरू स्वयं विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। विशेष महाधिवेशनको निर्णय ५१ प्रतिशत सहभागीबाट मान्य हुन्छ र वैधानिक हुन्छ।

विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा निवेदनकर्ताले खुलाएका कारण र आवश्यकता अनुसार स्वयं तय गर्न सकिने विधानको व्यवस्था पनि कानुनविदले स्मरण गराएका छन्।

महामन्त्रीद्वयले कानुनविदहरुसँग आफ्ना धारणा रोखका थिए। उनीहरुले यस विषयमा राजनीतिक र कानुनी दुवै पक्षलाई बताएका छन्।उनीहरुको भनाइ छ, ‘निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्नुपर्छ र पार्टी नयाँ ऊर्जा, नीति र संकल्पसहित निर्वाचनमा जानुपर्छ। हामी नेतृत्वको विषय गौण राखेर पार्टीको अस्तित्व र प्रक्रिया प्राथमिकता दिएका छौं।’

उनीहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी रहेको बताएका छन्। केन्द्रले बोलाएन भने प्रतिनिधिहरूको माग विधान र कानुनी दायराभित्र पूर्ण रूपमा पुरा गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसमा अब महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया र त्यसको वैधानिकता अझै पार्टीभित्र प्रमुख बहसको विषय बन्ने देखिन्छ।