सन् २०२६ को सुरुवात विश्व राजनीतिक इतिहासमा एउटा डरलाग्दो नजिर स्थापित गर्दै भएको छ ।

‘अपरेशन एब्सोल्युट रिजोल्भ’ नाम दिइएको अमेरिकी सैन्य अपरेसनमार्फत भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गरी अमेरिका लगेको घटनाले एकसाथ अनेकन प्रश्न उठाएका छन् ।

अमेरिकी कदमले दोस्रो विश्वयुद्ध पूर्वको भीषण सामरिक द्वन्द्व र विश्वव्यापी अस्तव्यस्तता सम्झाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्ममाथि प्रहार हुनुका साथै विश्व व्यवस्थालाई नै गिज्याएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केवल एउटा देशको सत्ता परिवर्तन भने पनि यो घटनाले शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्वलाई जुनसुकै धज्जी उडाउन सक्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भनेझैँ, यो एक ‘खतरनाक नजिर’ हो । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूलाई मन नपर्ने देशका नेताहरूलाई समात्दै हिँड्ने ‘जङ्गली कानुन’ हावी हुने दिशामा विश्व हिंड्न लागेको सन्देशले साना र मझौला देशहरूमा कहिल्यै नमेटिने मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ ।

अमेरिकाको यो कदमले विश्वव्यापी रूपमा सैन्य हस्तक्षेपको बाटो खोलेको छ, जसको परिणाम अप्रत्याशित हुनेछ।

भेनेजुएला एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो। कुनै पनि देशको शासन पद्धति कस्तो हुने र त्यहाँको नेता को बन्ने भन्ने निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार त्यहाँका जनतामा निहित हुन्छ। निकोलस मादुरो अधिनायकवादी हुन् वा होइनन्, त्यसको हिसाबकिताब भेनेजुएलाका जनताले चुनाव वा आन्तरिक आन्दोलनमार्फत गर्ने विषय हो ।

त्यसैले अमेरिकाले ‘नार्को-टेररिज्म’ (लागूऔषध आतंकवाद) को आरोप लगाएर एक सार्वभौम देशको बहालवाला राष्ट्रप्रमुखलाई पक्राउ गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो ।

यदि कुनै राष्ट्रप्रमुख लागूऔषध कारोबारमा संलग्न छन् भने उनलाई कारबाही गर्ने वैध प्रक्रियाहरू हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, कूटनीतिक दबाब, बहुपक्षीय संयन्त्र परिचालनको बाटा छँदैछन् । एक देशमाथि बम खसालेर, राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरेर, अर्को देशलाई सेनाको बलमा चलाएर कानुनी शासन स्थापित हुँदैन।