कोसी प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहको पहुँच पुग्ने गरी ‘आयोजना बैंक’ लाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले विकास निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले आयोजना बैंकमा रहेका तर आवश्यक नदेखिएका पुराना र अनुपयुक्त आयोजनालाई हटाउने र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा नयाँ योजना समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले अघि सारेका योजनामा स्थानीय तहले अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशले लगानी सम्मेलनमार्फत अगाडि बढाएका ५१ वटा परियोजनामध्ये २४ वटा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेकाले ती परियोजना सफल बनाउन पालिकाको समन्वय अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, राजस्व संकलनलाई ब्यवस्थित गर्न वन क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टीको राजस्व संकलनमा देखिएका कानूनी समस्या समाधान गरी राजस्व चुहावट रोक्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहमा रिक्त रहेका कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने तथा संघीय सरकारले करारका कर्मचारी हटाउन पठाएको परिपत्रले सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको भन्दै सो निर्णय सच्याउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्ने पनि निर्णय भएको छ।

प्रदेशको गौरवको रूपमा रहेको पदमार्ग निर्माण र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धननमा सबै पालिकाले सहयोग गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए। विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका व्यावहारिक र कानूनी जटिलतालाई फुकाउने गरी निर्णय भएको भनाई छ।

‘अब आयोजनाहरू हचुवाको भरमा नभई आयोजना बैंकको सिफारिस र आवश्यकताका आधारमा मात्र छनोट हुने भन्ने निर्णयहरु भएका छन्,’ रिसालले भने।