काठमाडौँ – राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी बीबीएनजे सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको छ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो।

दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए पनि समुद्री स्रोत तथा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभमा न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

सांसदहरूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुन निकायले जिम्मेवारी लिने र आवश्यक बजेटको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै समुद्री विज्ञान, अनुसन्धान तथा प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सीप हासिल गर्न अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका थिए।

जवाफमा मन्त्री गौतमले सम्झौताबाट नेपाललाई लाभ पुग्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताइन्।

संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा अनुमोदनको दस्तावेज बुझाएसँगै औपचारिक रूपमा बीबीएनजे सम्झौताको पक्षराष्ट्र बन्ने प्रक्रिया पूरा हुनेछ।

नेपालले सन् २०२३ सेप्टेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदमार्फत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपाल सन् २०१८ देखि बीबीएनजेका अन्तरसरकारी सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएको छ।

बीबीएनजे सम्झौताको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रमा रहेको जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्नु हो। सम्झौताले समुद्री आनुवंशिक स्रोत तथा लाभ बाँडफाँट, समुद्री संरक्षित क्षेत्रका व्यवस्थापन उपकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा क्षमता अभिवृद्धि र समुद्री प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषय समेटेको छ।

पक्षराष्ट्र बनेपछि नेपालले समुद्री विज्ञान तथा प्रविधिमा पहुँच, अनुसन्धान सहकार्य, क्षमता विकास र समुद्री जैविक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको अन्तर्राष्ट्रिय बाँडफाँटमा सहभागी हुने अवसर पाउनेछ।