नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीलाई टीकापुर घटनामा आममाफी दिने सरकारी निर्णयको फाइल सर्वोच्च अदालतले झिकाएको छ।

आममाफीविरुद्ध शारदा कडायतसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा सोमबार सुनुवाइ गरेको हो।

‘सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी दिएको निर्णयको फाइल इजलासमा अवलोकनार्थ मिसिलसाथ पेश गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ। शारदा टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाउने इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी हुन्। टीकापुर घटनामा तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट, थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक रूप लिँदा आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।

घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।

घटनामा मुख्य दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उनीहरूलाई दिपायल उच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

त्यसैगरी २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले पनि चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।

दोषी ठहर भएका चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए।

जेठ १६ गते नै सर्वोच्च अदालतमा टीकापुर घटनामा श्रीमान गुमाएकी शारदाले चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्।

उनले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका चौधरीलाई रिहा गर्न संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेकी थिइन्।